हिंदू धर्म में गाय का वध एक वर्जित विषय है. गाय को पारंपरिक रूप से पवित्र माना जाता है. गाय का वध भारत के अधिकांश राज्यों में प्रतिबंधित है उसके मांस के सेवन की भी मनाही है लेकिन यह राज्य सूची का विषय है और पशुधन पर नियम-कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है.

केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों में गौहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है. हालांकि संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गौहत्या को निषेध कहा गया है.

इन दोनों राज्यों में गाय और बछड़ों का वध करना गैरकानूनी है. लेकिन ऐसे बैल और सांड जिनमें न तो प्रजनन शक्ति बची हो और न ही उनका इस्तेमाल कृषि के लिये किया जा सकता हो और उनके लिये "फिट फॉर स्लॉटर" प्रमाणपत्र प्राप्त हो, उन्हें मारा जा सकता है.

राज्य में गाय, बैल और सांड का वध निषेध है. गोमांस को खाना और उसे स्टोर करना मना है. कानून तोड़ने वाले को 7 साल की जेल या 10 हजार रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकता है. लेकिन विदेशियों को परोसने के लिये इसे सील कंटेनर में आयात किया सकता है. भैंसों को मारा जा सकता है.

असम में गायों को मारने पर प्रतिबंध है लेकिन जिन गायों को फिट-फॉर-स्लॉटर प्रमाणपत्र मिल गया है उन्हें मारा जा सकता है. बिहार में गाय और बछड़ों को मारने पर प्रतिबंध है लेकिन वे बैल और सांड जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है उन्हें मारा जा सकता है. कानून तोड़ने वाले के 6 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है.

राज्य में साल 2015 में बने कानून मुताबिक, गाय शब्द के तहत, बैल, सांड, बछड़े और कमजोर बीमार, अपाहिज और बांझ गायों को शामिल किया गया है और इनको मारने पर प्रतिबंध हैं. सजा का प्रावधान 3-10 साल या एक लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है. गौमांस और इससे बने उत्पाद की बिक्री भी यहां वर्जित है.

गाय, बछड़े, बैल और सांड का वध करना गैर कानूनी है. इनके मांस को बेचने पर भी प्रतिबंध है. सजा का प्रावधान 7 साल कैद या 50 हजार रुपये जुर्माना तक है. हालांकि यह प्रतिबंध भैंसों पर लागू नहीं है.

कृषि में इस्तेमाल होने वाले जानवर मसलन गाय, बछड़े, बैल, सांड को मारना या उनका मांस रखना भी गैर कानूनी है. अगर इन्हें दिल्ली के बाहर भी मारा गया हो तब भी इनका मांस साथ नहीं रखा जा सकता, भैंस इस कानून के दायरे में नहीं आती.

राज्य में साल 2015 के संशोधित कानून के मुताबिक गाय, बैल, सांड का वध करना और इनके मांस का सेवन करना प्रतिबंधित है. सजा का प्रावधान 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना है. हालांकि भैंसों को मारा जा सकता है.

पश्चिम बंगाल के गांवों में जुलाई से अक्तूबर के बीच इस तरह का मंजर दिखाई देना कोई अजीब बात नहीं. गाय बैलों की दौड़ का आयोजन मॉनसून की खुशी मनाने का एक तरीका है.

गांव के बड़े बूढ़े बताते हैं कि पहली बारिश के बाद मिट्टी की ऊपरी परत खुरचने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया जाता था, जो कि अब एक परंपरा बन गई है.

इन दिनों भूमि पर तरह तरह के यंत्रों और ट्रैक्टरों की मदद से यही काम किया जाता है. अब यह दौड़ सालाना परंपरा का हिस्सा है जिसमें पशुओं के मालिकों के बीच मुकाबला होता है और लोग जीतने वाले पर दांव लगाते है.

कुल मिला कर दौड़ को बड़ी संजीदगी और चाव से देखने वालों की भी कोई कमी नहीं है.

गांव के बच्चों के लिए भी यह रोचक खेल है.

गांव की महिलाएं, लड़कियां और बच्चे भी इसका मजा लेते हैं लेकिन जरा दूर से.

मुकाबले वाले मैदान से जरा दूर रहना ही ठीक रहता है क्योंकि दौड़ में पशु बेतहाशा भाग रहे होते हैं. ऐसी अटकलें हैं कि कई मालिक अपने पशुओं को नशा भी करा देते हैं.

शायद इसी लिए रेस खत्म होने पर उन्हें नदी में ले जाया जाता है और कोशिश की जाती है कि वे जितना ज्यादा उसके अंदर रहें बेहतर है, ताकि नशे का असर खत्म हो और थकान भी उतरे.

पशु संरक्षण संस्थाओं के जोर देने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की रेसों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन रेसों में पशुओं के साथ अमानवीय व्यव्हार किए जाने के भी आरोप हैं.

क्षेत्रीय लोगों की इसमें दिलचस्पी इस तरफ भी इशारा करती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन रेसों को इतनी आसानी से रोकना मुमकिन नहीं है.