सरकार ने अपने लोकपाल बिल के मसौदे में फोन टैंपिंग के अधिकार और भ्रष्टाचार की संभावना कम करने के लिए सरकारी तंत्र में बदलाव करने की सिफारिश नहीं की है. अन्ना हजारे की मांग है कि सरकार आधिकारिक आदेश जारी कर सरकारी विभागों के कामकाज के तौर तरीकों में बदलाव की सिफारिश की जाए.

अन्ना हजारे के मसौदे में उचित जांच के लिए जरूरी अत्याधुनिक उपकरण खरीदने और सभी सांसदों की घोषित संपत्ति के ब्योर की जांच का अधिकार लोकपाल को देने का प्रावधान है. जन लोकपाल विधेयक के मुताबिक भारतीय टेलीग्राफ कानून की धारा पांच के तहत लोकपाल को ऐसे अधिकार दिए जाएं जिनके जरिए टेलीफोन, इंटरनेट या अन्य माध्यमों के जरिए हुए संवाद पर नजर रखी जा सके या उन्हें टैप किया जा सके.

हजारे की अगुवाई वाली सिविल सोसाइटी का मसौदा चाहता है कि लोकपाल की पीठ किसी मामले की जांच जारी रहने के दौरान दूसरे देश से आधिकारिक रूप से मदद मांगी जा सके. सरकार का कहना है कि दूसरे देश से मदद पाने के लिए अनुरोध पत्र जारी करने का अधिकार अदालत का है.

सिविल सोसाइटी से टकराव की आशंका को देखते हुए सरकार ने इस मुद्दे पर पांच जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है. सरकार चाहती है कि सर्वदलीय बैठक में लोकपाल बिल के मसौदे पर आम सहमति बने, ताकि केंद्र लोकतांत्रिक मशीनरी के बल पर अन्ना की मांगों को खारिज कर सके.

रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह

संपादन: उभ

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