चार दशक लंबे युद्ध और हजारों लोगों की मौत के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है. पिछले 20 सालों में विकास के नाम पर खर्च किए गए अरबों डॉलर भी स्थिति को बेहतर नहीं बना पाए.

सूखे और अकाल की वजह से हजारों लोग ग्रामीण इलाकों को छोड़ कर शहरों की तरफ जा रहे हैं. विश्व खाद्य कार्यक्रम को डर है कि इसी महीने के अंत तक भोजन खत्म हो सकता है और करीब 1.4 करोड़ लोग भुखमरी के कगार तक पहुंच सकते हैं.

जिंदा रहने का सवाल

अभी तक पश्चिमी देशों ने ज्यादा ध्यान इन सवालों पर दिया है कि नई तालिबान सरकार महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देने का अपना वादा निभाएगी या नहीं या अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को शरण देगी या नहीं. लेकिन कई आम अफगानियों के लिए जिंदा रहना ही मुख्य प्राथमिकता है.

काबुल में रहने वाले अब्दुल्ला कहते हैं, "हर अफगान, बच्चा हो या बड़ा, भूखा है, उनके पास आटा और खाना पकाने का तेल तक नहीं है." बैंकों के बाहर अभी भी लंबी कतारें लग रही हैं. देश के खत्म होते पैसों को बचाए रखने के लिए एक सप्ताह में 200 डॉलर से ज्यादा निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

पूरे काबुल में जहां तहां अस्थायी बाजार लग गए हैं जिनमें लोग नकद पैसों के लिए घर का सामान बेच रहे हैं. हालांकि सामान खरीदने की स्थिति में भी बहुत कम लोग बचे हैं.

अरबों डॉलर की विदेशी मदद के बावजूद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा ही रही थी. आर्थिक विकास लगातार बढ़ती आबादी के साथ कदम मिला कर नहीं चल पा रहा था. नौकरियां कम हैं और सरकारी मुलाजिमों को कम से कम जुलाई से वेतन नहीं मिला है.

विदेशी मदद

अधिकतर लोगों ने लड़ाई के अंत का स्वागत तो किया है लेकिन अर्थव्यवस्था के लगभग बंद होने की वजह से यह राहत फीकी ही रही है.

काबुल के बीबी माहरो इलाके में रहने वाले एक कसाई ने अपना नाम छुपाते हुए बताया, "इस समय सुरक्षा के मोर्चे पर तो हाल काफी अच्छा है, लेकिन हमारी कमाई बिलकुल भी नहीं हो रही है. हर रोज हमारे लिए हालात और खराब, और कड़वे हो जाते हैं. यह एक बहुत ही बुरी स्थिति है."

 

पिछले महीने काबुल से विदेशी नागरिकों के निकाले जाने की अफरा तफरी के बाद हवाई अड्डा अब खुल रहा है और मदद का सामान लिए विमान पहुंच रहे हैं. "पूरे देश के विनाश" की संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय दाताओं ने एक अरब डॉलर से भी ज्यादा के दान का वादा किया है.

लेकिन पिछले सप्ताह तालिबान के पुराने कट्टरवादी सदस्यों की सरकार बनने की घोषणा के बाद दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया ठंडी रही है. अंतरराष्ट्रीय मान्यता का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है और ना ही अफगानिस्तान के बाहर रोक कर रखी नौ अरब डॉलर से भी ज्यादा मूल्य की विदेशी मुद्रा को छोड़ देने का भी संकेत नजर नहीं आ रहा है.

तालिबान की कई चुनौतियां

तालिबान के अधिकारियों ने कहा है कि वो पिछली तालिबान सरकार के कड़े कट्टरवादी शासन को दोहराने का इरादा नहीं रखते हैं. इसके बावजूद बाहर की दुनिया को यह मनाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है कि वो सही में बदल गए हैं.

 

इसके अलावा ऐसी अटकलें भी लग रही हैं कि तालिबान के अंदर कई गुट हैं और उनके बीच गहरे मतभेद चल रहे हैं. हक्कानी नेटवर्क के समर्थकों के साथ हुई गोलाबारी में उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर के मारे जाने की "अफवाहों" को तालिबान ने नकार दिया है.

अधिकारियों का कहना है कि सरकार सभी सेवाओं को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है और सड़कें भी अब सुरक्षित हैं. लेकिन युद्ध जैसे जैसे खत्म हो रहा है, आर्थिक संकट उससे भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है. जैसा कि एक दुकानदार ने कहा, "चोरियां नहीं हो रही हैं. लेकिन रोटी भी तो नहीं है."

सीके/एए (रॉयटर्स)