दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा, "फाइल आगे चली गई है." हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि फाइल कहां भेजी गई है. लेकिन दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारियों का कहना है कि फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजिन्दर खन्ना के पास भेजी गई है. वह इसकी जांच करने के बाद वापस भेज देंगे.

दिल्ली गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास से फाइल लौटने के बाद दिल्ली गृह मंत्रालय इसे भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज देगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफजल गुरु की रहम याचिका पर दिल्ली सरकार की राय पूछने के लिए 16 बार चिट्ठी लिखी, जिसके बाद इस पर अमल किया गया. सोमवार को जब केंद्र सरकार ने फिर से चिट्ठी भेजी, तो सरकार ने कहा कि वह जल्द से जल्द इस पर अपनी राय दे देगी. समझा जाता है कि मुंबई के आतंकवादी हमले में दोषी करार दिए जा चुके आमिर अजमल कसाब को मौत की सजा मिलने के बाद अफजल गुरु को फांसी देने का दबाव भी बढ़ रहा है.

भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के दोषी करार दिए जा चुके अफजल गुरु को दिल्ली की एक अदालत ने 18 दिसंबर, 2002 को मौत की सजा सुनाई थी. 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और गुरु पर हत्या और भारत के खिलाफ युद्ध भड़काने जैसे आरोप साबित हुए थे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अक्तूबर, 2003 को उसकी मौत की सजा को बनाए रखा और सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त, 2005 को अफजल गुरु की अपील को खारिज कर दिया. बाद में सत्र न्यायालय ने उसकी फांसी की तारीख भी तिहाड़ जेल में 20 अक्तूबर, 2006 के लिए तय कर दी.

इसके बाद गुरु ने भारत के राष्ट्रपति से रहम की अपील की. राष्ट्रपति ने उसकी रहम याचिका को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया. इसी सिलसिले में गृह मंत्रालय ने उसकी फाइल दिल्ली सरकार के पास भेजी, ताकि दिल्ली सरकार की राय ली जा सके.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए जमाल

संपादनः ओ सिंह