एक मिनट में दुनिया भर में 18 करोड़ निजी और औपचारिक ईमेल भेजे जाते हैं. जीमेल के अलावा आउटलुक, याहू और एओएल भी काफी लोकप्रिय हैं.

एक मिनट में व्हाट्सऐप पर 4.1 करोड़ मेसेज भेजे जाते हैं. सबसे व्यस्त समय होता है नए साल की शाम जब पूरी दुनिया एक दूसरे को "हैपी न्यू ईयर" बोलना चाहती है.

दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर हर मिनट 45 लाख वीडियो देखे जाते हैं. गाने सुनने के लिए भी लोग यूट्यूब का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

इसके आगे दुनिया का कोई और सर्च इंजन कभी नहीं टिक पाया. हर मिनट गूगल पर 38 लाख सर्च किए जाते हैं और फिर भी गूगल का सर्वर क्रैश नहीं करता है.

हर मिनट फेसबुक पर 10 लाख लोग लॉगइन करते हैं. 60 सेकेंड में 10 लाख लॉगइन को संभालने के लिए सोचिए कितने बड़े सर्वर की जरूरत होती होगी.

एक मिनट में 87,500 ट्वीट होते हैं. ट्विटर को फेसबुक जितना सफल नहीं माना जाता लेकिन कुछ सामाजिक मुद्दों पर चले ट्विटर के हैशटैग आज भी इसे लोकप्रिय बना रहे हैं.

यहां हर मिनट अपलोड की जाने वाली तस्वीरों की संख्या है 3,47,222. तस्वीरें अपलोड करने वाला यह प्लैटफॉर्म भी 2012 से फेसबुक की ही प्रॉपर्टी है.

गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर को मिला कर हर मिनट 3 लाख 90 हजार ऐप डाउनलोड किए जाते हैं. गाना सुनने से ले कर, खाना बनाने और शॉपिंग करने तक हर चीज के ऐप मौजूद हैं.

ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर पर हर मिनट 14 लाख स्वाइप होते हैं. यूजर को कोई पसंद आए तो भी स्वाइप करना है और ना आए तो भी स्वाइप ही तो करना है.

हर मिनट नेटफ्लिक्स पर कुल 6,94,444 घंटे के वीडियो देखे जाते हैं. 2016 में भारत में लॉन्च के बाद से नेटफ्लिक्स देश में तेजी से लोकप्रिय हुआ है.

हर मिनट इंटरनेट की दुनिया में शॉपिंग पर करीब 10 लाख डॉलर खर्च किए जाते हैं. अमेरिका में एमेजॉन के बाद ईबे और वॉलमार्ट सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं.

एक मिनट में इस ऐप पर 21 लाख स्नैप बनाए जाते हैं. युवाओं में बेहद लोकप्रिय स्नैपचैट में तरह तरह के फिल्टर होते हैं जिन्हें वे सेल्फी लेने के दौरान इस्तेमाल करते हैं.

यहां हर मिनट 48 लाख जिफ बनाए जाते हैं. पिछले दो सालों में जिफी काफी सफल होता दिखा है. लोग सोशल मीडिया पर जिफ पोस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं.

चीन के मेसेजिंग ऐप वीचैट पर एक मिनट में 1.8 करोड़ मेसेज भेजे जाते हैं. चीन में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप इत्यादि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है.

एमेजॉन के लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेटफॉर्म ट्विच पर हर मिनट 10 वीडियो देखे जाते हैं. इसका कई बार वीडियो गेम ट्यूटोरियल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है.

गूगल और एप्पल पर अपने ऐप स्टोर पर एकाधिकार जमाने का आरोप लगता आया है. दरअसल ऐप स्टोर पर कई ऐप मुफ्त हैं जैसे कि फेसबुक, व्हॉट्सऐप, आरोग्य सेतु आदि लेकिन कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिन्हें खरीदना पड़ता है. इसके बदले कंपनियां ऐप बनाने वालों से भी कमीशन लेती हैं.

भारत में पिछले दिनों पेमेंट ऐप पेटीएम को गूगल ने नीतियों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उसे प्ले स्टोर से हटा दिया था. इससे पहले जोमाटो और स्विगी को भी गूगल ने नोटिस भेजा था. टिकटॉक बैन होने के बाद भारतीय स्टार्ट कंपनियां अब नए-नए विकल्प तलाश रही हैं. तकनीक के क्षेत्र में स्टार्टअप में अब शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट वाले ऐप, गेमिंग ऐप तैयार हो रहे हैं. सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है.

पिछले दिनों भारतीय कंपनी पेटीएम ने एंड्रॉयड यूजर्स और ऐप डेवलेपर्स के लिए अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया. अब भारतीय यूजर्स को गूगल के अलावा एक और विकल्प मिल गया है. पेटीएम के मिनी ऐप स्टोर पर इस वक्त 1एमजी, नेटमेड्स, डीकैथलॉन जैसे कई और ऐप लिस्ट हो चुके हैं.

ई गॉव ऐप स्टोर पर भारत सरकार के कई ऐप मौजूद हैं इसके अलावा मॉय गॉव डॉट इव पर पहले ही सैकड़ों ऐप मौजूद हैं जो कि मुफ्त हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार जल्द अपना ऐप स्टोर लॉन्च करने जा रही है ताकि भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को परेशानियों से बचाया जा सके.

ऐप स्टोर पर कुछ ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिनको डाउनलोड करने के लिए फीस अदा करनी पड़ती है. इन ऐप्स का बाजार विशाल है. एक अनुमान के मुताबिक 2019 में लोगों ने ऐप स्टोर से 460 अरब डॉलर के ऐप खरीदे और इसके आने वाले सालों में बढ़ने की संभावना है.

भारत में करीब 50 करोड़ लोग स्मार्ट फोन इस्तेमाल करते हैं और एक अनुमान के मुताबिक तीन फीसदी लोगों के पास एप्पल के फोन हैं. यानी 97 फीसदी लोगों के पास एंड्रायड के फोन हैं. गूगल ऐप स्टोर से होने वाली कमाई में बहुत आगे निकलना चाहता है. युवा देश में गेमिंग और वीडियो शेयरिंग जैसे ऐप्स काफी लोकप्रिय है और ऐप के लिए पैसे भी चुकाने को तैयार रहते हैं.

भारत में पबजी और टिकटॉक बैन होन के बाद कई देसी ऐप बाजार में आ गए हैं और वे लोकप्रिय भी हो रहे हैं. पबजी की तर्ज पर ही भारतीय कंपनी ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ एएफयू-जी (फौजी) ऐप लॉन्च किया है. कुछ महीने पहले भारत सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 118 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे.

लोकल सर्किल के सर्वे में यह पता चला है कि करीब 33 प्रतिशत भारतीय संवेदनशील डेटा असुरक्षित तरीके से ईमेल या कंप्यूटर में रखते हैं.

सर्वे में शामिल लोगों ने बताया कि वे संवेदनशील डेटा जैसे कि कंप्यूटर पासवर्ड, बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ ही साथ आधार और पैन कार्ड जैसी निजी जानकारी भी ईमेल और फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखते हैं. 11 फीसदी लोग फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसी जानकारी रखते हैं.

लोकल सर्किल ने देश के 393 जिलों के 24,000 लोगों से प्रतिक्रिया ली, सर्वे में शामिल 39 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अपनी जानकारियां कागज पर लिखते हैं, वहीं 21 फीसदी लोगों ने कहा कि वे अहम जानकारियों को याद कर लेते हैं.

लोकल सर्किल के सर्वे में शामिल 29 फीसदी लोगों ने कहा कि वे अपने डेबिट कार्ड पिन को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करते हैं. वहीं सर्वे में शामिल चार फीसदी लोगों ने कहा कि वे पिन को घरेलू कर्मचारी या दफ्तर के कर्मचारी के साथ साझा करते हैं.

सर्वे में शामिल एक बड़ा वर्ग यानी 65 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्होंने एटीएम और डेबिट कार्ड पिन को किसी के साथ साझा नहीं किया. दो फीसदी लोगों ने ही अपने दोस्तों के साथ डेबिट कार्ड पिन साझा किया.

कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बैंक खातों से जुड़ी जानकारी, आधार या पैन कार्ड जैसी जानकारी फोन में रखते हैं. सर्वे में शामिल सात फीसदी लोगों ने इसको माना है. 15 प्रतिशत ने कहा कि उनकी संवेदनशील जानकारियां ईमेल या कंप्यूटर में है.

इस सर्वे में शामिल सात फीसदी लोगों ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम है कि उनका डेटा कहां हो सकता है. मतलब उन्हें अपने डेटा के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है.

ओटीपी, सीवीवी, एटीएम, क्रेडिट या डेबिट कार्ड क्लोनिंग कर अपराधी वित्तीय अपराध को अंजाम दे रहे हैं. ईमेल के जरिए भी लोगों को निशाना बनाया जाता है और संवेदनशील जानकारियों चुराई जाती हैं.

लोकल सर्किल का कहना है कि देश के लोगों में अहम डेटा के संरक्षण को लेकर जागरूकता की कमी है. कई ऐप ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट लिस्ट की पहुंच की इजाजत मांगते हैं ऐसे में डेटा के लीक होने का खतरा अधिक है. लोकल सर्किल के मुताबिक वह इन नतीजों को सरकार और आरबीआई के साथ साझा करेगा ताकि वित्तीय साक्षरता की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके.