दिशानिर्देशों में स्पष्टता की कमी की वजह से सामान घर पर पहुंचा देने वाली सेवाओं को ऐसा धक्का लगा है कि उन्हें वापस पटरी पर आने में और समय लगेगा. इस बीच सामान से लदे हुए तमाम ट्रक अभी भी शहरों की सीमाओं पर रुके हुए हैं.
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तीस वर्षीय सुयश आदित्य दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहते हैं और सामान घर पर पहुंचा देने वाली सेवाओं का काफी इस्तेमाल करते हैं. तालाबंदी के दौरान जिन जरूरी सेवाओं को चलते रहने की छूट मिली थी उनमें ऐसी सेवाएं भी थीं. इसीलिए तालाबंदी लागू होने के बाद सुयश को पूरा भरोसा था कि इन्हीं सेवाओं की मदद से वो हर तरह का सामान जरूरत के अनुसार मंगवा लेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं.
उन्होंने 'फ्लिपकार्ट' के जरिए जो किराने का सामान तालाबंदी से दो दिन पहले यानि 22 मार्च को ऑनलाइन आर्डर किया था, वो अभी तक उनके घर पर नहीं पहुंचा है. 'ग्रोफर्स' की वेबसाइट पिछले कई दिनों से आर्डर स्वीकार ही नहीं कर रही है. 'बिग बास्केट' पर आर्डर करने के लिए स्लॉट बुक करना पड़ रहा है और इस वक्त वेबसाइट पर पहला स्लॉट लगभग एक महीने बाद का दिखाई दे रहा है. यही हाल कमोबेश सभी डिलीवरी सेवाओं वाली कंपनियों का है.
तालाबंदी के शुरुआती दिनों में ही इनकी सेवाओं को लेकर सरकारी दिशानिर्देशों में स्पष्टता की कमी दिखी. आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को चलते रहने की इजाजत थी और किराने का सामान आवश्यक वस्तुओं की सूची में था. इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में इन कंपनियों के गोदाम सील कर दिए गए. डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को रास्ते में पुलिस द्वारा रोका गया और कई जगह पीटा भी गया. नतीजा ये हुआ कि इनकी सेवाएं भंग हो गईं. फिर इन कंपनियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई और मामले को सुलझाने में मदद मांगी.
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बताया जा रहा है कि सभी राज्यों में पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है कि आवश्यक वस्तुएं क्या क्या हैं और उनकी आवाजाही नहीं रोकी जानी चाहिए. लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है. ग्रोफर्स ने सोमवार 30 मार्च को ट्विटर पर बताया कि कुछ दिनों तक सेवाएं बाधित रहने की वजह से कंपनी के पास पांच लाख से भी ज्यादा पिछले आर्डरों का ढेर लग गया है. कंपनी ने यह भी बताया कि अभी उसे अपने हर गोदाम के लिए परमिट और 50 प्रतिशत डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पास नहीं मिले हैं. तालाबंदी की वजह से कुछ कर्मचारी अपने अपने घर भी लौट गए थे और कंपनी अब उन्हें वापस बुलाने की कोशिश कर रही है.
ऐसा ही संदेश 'बिगबास्केट' ने भी ट्विटर के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश की है.
देखना होगा कि कितनी जल्दी इन कंपनियों की सेवाएं पटरी पर वापस आ पाती हैं. रोजमर्रा की जरूरत के सामान का उत्पादन और थोक सप्लाई भी तालाबंदी के निर्देशों में स्पष्टता की कमी से प्रभावित है. लॉकडाउन के दूसरे दिन ही सामान से लदे हुए ट्रक शहरों की सीमा पर रोक दिए गए थे.
बताया जा रहा है कि कई ट्रक अभी भी वहीं रुके हुए हैं क्योंकि उनके चालकों को अभी तक शहर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली है. स्थानीय मीडिया में आई एक रिपोर्ट के अनुसार तो कई चालक अब ट्रकों को वहीं छोड़ कर भाग गए हैं. कई ट्रकों से सामान लूटे जाने की भी खबरें आई हैं.
अगर हालात कुछ और दिनों तक ऐसे ही रहे तो देश के कई हिस्सों में खाने पीने के सामान की भी कमी हो जाएगी. ऐसे में प्रशासन के लिए हालात को संभालना और मुश्किल हो जाएगा.
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में तालाबंदी की गई. उसके बाद कई मजदूर काम और भोजन नहीं मिलने की वजह से अपने गांव की तरफ चल गए थे. लेकिन जो मजदूर अब दिल्ली में ही हैं उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं.
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पहले सड़क पर अब आश्रयों में
तालाबंदी की वजह से जो लोग सड़क पर आ गए थे और अपने अपने गांव चाहते थे अब उनके रहने के लिए दिल्ली में शिविरों का इंतजाम किया गया है. तालाबंदी के दूसरे ही दिन भारी संख्या में लोग अपने राज्य और गांव की तरफ चल दिए थे. जो लोग अब भी दिल्ली में रहना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने राहत शिविर लगा कर हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की है.
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काम ठप्प, संकट शुरू
कई मजदूरों का कहना था कि तालाबंदी की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वे अपना खर्च निकाल पाएं. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से लोग अपने गांव की तरफ चल दिए. भारी संख्या में प्रवासियों का सड़क पर आना लॉकडाउन के मकसद को ही विफल बना रहा था. इसके बाद केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों से लोगों की ऐसी आवाजाही रोकने के लिए कहा.
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राहत शिविर
कई राज्यों में प्रवासी, दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए राहत शिविर लगाए हैं. जहां उनके लिए सोने, खाने-पीने की व्यवस्था की गई है.
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महामारी से बचाव जरूरी
सरकार की कोशिश है कि जो लोग जहां हैं वहीं रहें लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वे आपदा के इस वक्त में अपने परिवार के साथ वापस लौट जाए. हालांकि सरकार ने गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ रुपये खर्च ऐसे लोगों पर किए जाएंगे जो तालाबंदी की वजह से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं.
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ड्रोन से नजर
तालाबंदी के दौरान कुछ इलाकों में लोग कानून की अनदेखी कर बाहर निकल जा रहे हैं. दिल्ली के एक ऐसे ही इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है. तालाबंदी को ना मानने और बेवजह सड़क पर आने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्ती से कार्रवाई की जा रही है.
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भोजन वितरण
रोज कमाने और खाने वालों के लिए तालाबंदी किसी मुसीबत से कम नहीं है, दिल्ली और अन्य राज्यों में ऐसे लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया और उन्हें मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है. कई एनजीओ और सामाजिक संगठन जरूरतमंदों के घरों तक राशन भी पहुंचा रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में मामला
31 मार्च को मजदूरों के पलायन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार से कह चुका है कि वायरस से कहीं अधिक मौत घबराहट के कारण हो जाएगी. कोर्ट ने सरकार को प्रवासियों की काउंसलिंग की भी सलाह दी. कोर्ट ने ऐसे लोगों के लिए भोजन, आश्रय, पोषण और चिकित्सा सहायता के मामले में ध्यान रखने को कहा. कोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर फेक न्यूज फैलाने पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा.
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जरूरतमंदों को भोजन
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 22 लाख से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी. मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सुनवाई की. केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 6 लाख 60 हजार लोगों को आश्रय दिया गया है और अब कोई सड़क पर नहीं है.
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सोशल डिस्टैंसिंग का संदेश नहीं पहुंचा!
सरकार ने तो सोशल डिस्टैंसिंग या सामाजिक दूरी बनाए रखने को कह दिया लेकिन जब लाखों लोग दिल्ली या अन्य राज्यों से अपने घरों की तरफ गए तो एक संदेश अप्रभावी साबित हुआ. आशंका है कि घर लौटने वालों की बड़ी भीड़ के साथ वायरस भी नए इलाक़ों तक पहुंचा हो.
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खतरों के साथ पहुंचे घर
कई प्रवासी मजदूर जान जोखिम में डालकर महानगरों से अपने गांव की तरफ निकल गए. कुछ पैदल गए और कुछ लोग इस तरह से जोखिम उठाकर अपने गांव तक पहुंचे.