इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से दो दिन पहले गृह मंत्री ने एक बयान जारी कर सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा है. खासकर संवदेनशील इलाकों पर खास ध्यान दिया जाए. गृह मंत्री ने कहा कि संभव है कि तीन जजों वाली विशेष बेंच एक या उससे ज्यादा फैसले दे. उनके मुताबिक, "किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अदालती फैसलों को ध्यान से पढ़ना होगा और चारों मुकदमों में माननीय न्यायधीशों के निर्णयों का बड़े ध्यान से अध्ययन करना होगा."

चिदंबरम के मुताबिक यह स्वाभाविक है कि कोई एक या दोनों पक्ष तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मन बनाएं. उन्होंने कहा, "इसीलिए मैं मुकदमे से जुड़े पक्षों, आम जनता और मीडिया से अपील करता हूं कि वे अदालत के फैसले पर अपनी राय को सुरक्षित रखें और उसके आधार पर जल्दबाजी में कोई नतीजा न निकाल लें." चिदंबरम के मुताबिक सरकार चाहती है कि समाज के सभी वर्ग शांति बनाए रखने में सहयोग करें. उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि बहुत से संगठन पहले से ही शांति की अपील जारी कर चुके हैं. गृह मंत्री ने कहा कि शांति की अपील करने के साथ साथ इन संगठनों की यह भी जिम्मेदारी है कि शांति कायम करने के लिए सक्रिय रूप से योगदान दें. खासकर वे अपने सदस्यों से कहें कि किसी की तरह की अफवाह न फैलाएं या भड़काऊ बयान न दें.

गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को तुरंत शांति समितियों को सक्रिय कर देना चाहिए. इन समितियों में स्थानीय लोगों, वार्ड, पंचायत या मोहल्ला पदाधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए. इन समितियों का काम अशांति का कोई संकेत दिखते ही वहां तनाव को दूर करना होना चाहिए. चिदंबरम ने बताया कि राज्य सरकारों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा गया है. संवदेनशील इलाकों में खास तौर से नजर रखनी होगी. इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों की पूरी तरह मदद करेगी.

चिदंबरम ने कहा, "किसी को डरने की जरूरत नहीं है. अगर हर कोई समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा तो हम एक साथ शांति सौहार्द और कानून व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं."

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः वी कुमार