भारत में अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान में लोगों ने हिंदुओं के पक्ष में माना है. वहां इस फैसले के खिलाफ कुछ गुस्सा देखा जा रहा है. हालांकि वहां के बड़े नेता और सरकार तीखे बयानों से बचते रहे लेकिन देश में कई जगह छिटपुट प्रदर्शन हुए.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहुमत से अपने फैसले में कहा कि विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा. मुकदमे के तीनों पक्षों को एक एक हिस्सा दिया जाएगा. इनमें एक हिस्सा मुसलमानों को, दूसरा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा राम लला विराजमान को देने की बात कही गई है.

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए धार्मिक मामलों के मंत्री हामिद सईद काजमी ने दावा किया कि यह फैसला हिंदू समुदाय के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक फैसला है. सरकारी चैनल पीटीवी से बातचीत में काजमी ने कहा कि एकतरफा फैसले के कारण भारत में मुस्लिमों को उनका हक नहीं मिल पाया है.

विवादित जमीन को हिंदू और मुसलमानों के बीच बांटने के फैसले के विरोध में मुल्तान शहर में व्यापारियों के एक संगठन ने प्रदर्शन किया. संगठन के सदस्यों ने अदालत के फैसले के खिलाफ नारे लगाए.

दक्षिण के हैदराबाद शहर में भी सुन्नी तहरीक ने हैदर चौक पर प्रदर्शन किया और भारतीय अदालत के फैसले पर अपना विरोध जाहिर किया. दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और टायरों में आग लगा दी. सुन्नी तहरीक के सदस्यों ने अदालत के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यह मुसलमानों की इच्छा के खिलाफ है.

प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार से इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराने की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि अगर सरकार अदालत के फैसले को स्वीकार कर लेती है तो वे और ज्यादा विरोध प्रदर्शन करेंगे.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः महेश झा