अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मालिकाना हक का फैसला 24 सितंबर को आने वाला है. रमेश चंद्र त्रिपाठी ने अपील की है कि देश में हिंसा फैलने के खतरे को देखते हुए अदालत इस फैसले को फिलहाल टाल दे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले इस तरह की अर्जी को नकार चुका है.

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है क्योंकि त्रिपाठी ने कहा था कि वह इस मामले में अदालत के बाहर समझौता कराने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस जुर्माने के खिलाफ भी अपील की है.

त्रिपाठी का कहना है कि बाबरी मस्जिद की मिल्कियत वाला फैसला आने के बाद देश में दंगे भड़क सकते हैं. हालांकि पूरे भारत में नेताओं और दूसरे अहम लोगों ने शांति से इस फैसले को स्वीकार करने की अपील की है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए जमाल

संपादनः आभा एम