रविवार को वित्त मंत्री ब्रायन लेनीहान ने कहा कि वह सरकार को इस बारे में सिफारिश करेंगे. उन्होंने कहा, "मैं सरकार से कहूंगा कि हमें अंतरराष्ट्रीय राहत के लिए औपचारिक रूप से मदद मांगनी चाहिए." लेनीहान ने आयरलैंड के सरकारी टेलीविजन आरटीई से कहा कि देश के बैंकों में ढांचागत बदलाव इस पैकेज का मुख्य अंग होना चाहिए. हालांकि देश के कॉर्पोरेशन टैक्स में बदलाव का मुद्दा फिलहाल टाल दिया गया है.

लेनीहान ने कहा कि आयरलैंड जिस मदद के लिए अर्जी देगा उसकी कुल रकम तीन अंकों में नहीं होगी. रविवार को आई उन खबरों में को लेनीहान ने गलत बताया जिनमें कहा गया था कि देश को कम से कम 120 अरब यूरो की जरूरत होगी. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि 45 से 90 अरब यूरो की मदद मांगी जा सकती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आयरलैंड सिर्फ बैंकों को बचाने के लिए राहत पैकेज मांगता है या फिर वह सार्वजनिक कर्ज के लिए भी राहत चाहता है.

यूरोपीय आयोग और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी बीते गुरुवार से राजधानी डबलिन में हैं. वे लोग देश के बैंकों को बचाने के लिए समझौता करने पर बातचीत कर रहे हैं. वहां के बैंकों की देनदारियां बेहद बढ़ चुकी हैं.

लेनीहान ने कहा, "बैंकों को यूरोसिस्टम के तहत ठीकठाक धन मिल रहा है लेकिन वे हमेशा तो ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते. बैंकों में ढांचागत बदलाव होने चाहिए ताकि वे दोबारा सही रास्ते पर आ जाएं."

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः एन रंजन