आरोपी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की सुस्त रफ्तार को सुप्रीम कोर्ट ने 'बेहद तकलीफदेह' बताया. जस्टिस पी सत्यशिवम ने कहा कि इस मामले पर विचार किया जाना जरूरी है. सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से एक महीने के भीतर जवाब देने को कहा है.

इस संबंध में भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह ने जनहित याचिका दायर की है. लिंगदोह की मांग है कि सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो.

लिंगदोह की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने अदालत को बताया कि 162 सांसदों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं. 76 सांसदों के खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह

संपादन: ए कुमार