स्विस बैंक में अब तक केवल नाम और पते को ही वैध पहचान माना जाता है अब कुछ और चीजों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है जिससे कि टैक्सचोरों के जमा किए धन का पता चल सके. हालांकि स्विट्जरलैंड अब भी दूसरे देशों को स्विस बैंक के खातों की छानबीन करने की इजाजत देने के मूड में नहीं है.

स्विस सरकार के वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को 'टैक्स मामलों में प्रशासनिक सहयोग की शर्तों' में बदलाव करने का एलान किया है. मंगलवार को बर्न में एक सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी. भारत सरकार पर विपक्षी पार्टियों और कोर्ट ने स्विस बैंक में काला धन जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जबरदस्त दबाव बना रखा है. स्विट्जरलैंड की संसद भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक करार पर बहस कर रही है जिसके जरिए स्विस बैंक में चोरी से जमा किए गए धन के बारे में भारत सरकार को जानकारी मिल सकेगी.

फिलहाल ये होता है कि स्विट्जरलैंड के साथ जानकारी के लेनदेन का करार करने वाले देश संदिग्ध टैक्स चोर का नाम और पता दे तो यहां की सरकार उस देश की मदद करती है. नए नियमों में पहचान के कुछ 'दूसरे तरीकों' को भी शामिल करने की बात है. स्विट्जरलैंड ने और किन चीजों को पहचान के 'दूसरे तरीको' में शामिल किया है इसके बारे में साफ साफ नहीं बताया है. स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब बैंक खाते के जरिए भी पहचान की जा सकेगी.

हालांकि स्विस सरकार का ये भी कहना है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि खातों से जुड़ी जानकारी गलत हाथों में न पड़े और इनका दुरूपयोग न हो. बदलावों को लागू करने के लिए स्विस सरकार और दूसरे देशों के बीच में मौजूद दोहरे कर समझौतों में बदलाव करना पड़ेगा. भारत के साथ जो करार फिलहाल मौजूद है उसके मुताबिक जानकारी हासिल करने के लिए सिर्फ नाम पता ही नहीं बल्कि बैंक से जुड़ी जानकारी भी देनी पड़ती है. इसके बाद ही प्रशासनिक सहयोग मिल पाता है. संसद में जिस समझौते पर बहस चल रही है उसके लागू होने के बाद नाम, पता और जानकारी देने वाले के बारे में सूचना देकर सहयोग हासिल किया जा सकेगा.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः महेश झा