उग्र हिंदुओं की इस हरकत के बाद से ही अयोध्या भारत में हिंदू मुसलमान के बीच की सबसे बड़े विवाद की वजह बन गया. विवादित जगह पर अस्थायी मंदिर बना कर राम की मूर्ति स्थापित कर दी गई और उनकी पूजा भी शुरू हो गई. राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को कोर्ट के जरिए सुलझाने की बात कही और फिर अदालती कार्रवाई शुरू हुई.

लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2010 में विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया. इसमें एक हिस्सा रामलला को, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा कर रही है, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपने की बात कही गई. तीनों पक्ष पूरी जमीन पर अपना हक जता रहे थे और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को विवादास्पद जमीन राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया. इस बीच अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास भी हो चुका है. सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि देने का भी सरकार को निर्देश दिया. बाद में एक सीबीआई अदालत ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं को बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए चल रहे मुकदमे में बरी कर दिया.

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