66 साल के ओलमर्ट को अदालत के फैसले से काफी राहत मिली है. दो साल से चल रही कानूनी कार्रवाई के दौरान ओलमर्ट पर तीन अलग अलग आरोप तय हुए. इनमें एक अमेरिकी सहयोगी से गैरकानूनी तरीके से वित्तीय मदद लेना, विदेश जा रहे यहूदी समाजसेवी संस्थाओं से दो दो बार पैसे लेना और सरकारी खजाने से पैसा अपने दोस्तों की कंपनियों को देना शामिल हैं. अब तक साफ नहीं है कि ओलमर्ट को जेल भेजा जाएगा या नहीं. हो सकता है कि उन्हें पांच साल की सजा काटनी पड़े. इस्राएल के हारेट्ज अखबार ने अदालत के फैसले को बचाव पक्ष की 'शर्मनाक हार' बताया है. एक वेबसाइट ने इस फैसले को 'कानूनी भूकंप' करार दिया है.

ओलमर्ट ने एक अमेरिकी व्यवसायी मॉरिस टालांस्की से 1,05,000 डॉलर लिए और समाजसेवी संस्थानों से दो दो बार पैसे लिए. इन सौदों से उन्होंने 92,000 डॉलर कमाये. टालांस्की ने इस्राएली अदालत में बयान दिया कि उन्होंने हजारों डॉलरों से भरे लिफाफे ओलमर्ट को दिए थे. ओलमर्ट ने कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनावों में हुआ लेकिन निजी तौर पर उन्हें इन पैसों से कोई फायदा नहीं हुआ. मंगलवार को अदालत ने बताया कि बचाव वकील साबित नहीं कर पाया है कि यह पैसे गैरकानूनी तरीके से दिए गए थे.

पूर्व प्रधानमंत्री ने इन सारे मामलों में किसी भी तरह की धांधली करने से इनकार किया. अब अदालत ने इन सारे आरोपों को खत्म करते हुए उन्हें केवल एक मामले में दोषी करार दिया है. 2006 में वाणिज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने दोस्त की कंपनी की मदद की. लेकिन ओलमर्ट की परेशानियां अब तक खत्म नहीं हुई हैं. येरुशलम में एक लक्जरी अपार्टमेंट प्रॉजेक्ट में धांधली को लेकर उन पर आरोप लगे हैं और इस मामले को सुलझने में कम से कम एक साल और लगेगा.

2006 में ओलमर्ट के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर औपचारिक तौर से आरोप लगाए गए. इनमें उन मामलों का जिक्र भी है जब ओलमर्ट 2003 में कैबिनेट मंत्री और 1996 से 2003 तक येरुशलम के मेयर थे. 2008 में आरोपों के तय होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. फरवरी 2009 के चुनावों तक वह अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पद में रहे लेकिन उनकी कदीमा पार्टी हार गई. इसके बाद उनके प्रतिद्वंद्वी बेन्जामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने. ओलमर्ट के जाने के बाद मध्यपूर्व संकट के खत्म होने के आसार भी कम होते रहे. उन्होंने अपने वक्त में मध्यपूर्व संकट को पूरी तरह खत्म करने के लिए फलीस्तीन के साथ शांति समझौते का दावा किया और कहा कि इस्राएली सेना पश्चिम तट से बहुत हद तक हट जाएगी. ओलमर्ट के दौरान यह समझौता नहीं हो पाया और नेतन्याहू की अगुवाई में 2010 तक नए विवाद शुरू हुए. पश्चिम तट पर इस्राएली निर्माण कार्यों पर विवाद छिड़ गया.

इस्राएल में पूर्व राजनीतिज्ञों को सजा मिलना नई बात नहीं है. पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति मोशे कात्सव को बलात्कार का दोषी ठहराया गया. 1990 की दशक में जब कात्सव कैबिनेट मंत्री थे तब उन्होंने एक महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार किया. 2000 से लेकर 2007 तक उन पर उनके साथ काम कर रही दो महिलाओं से बलात्कार के आरोप लगे.

एमजी/ओएसजे (एपी, रॉयटर्स)