प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि अगली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को नष्ट करने का हमें अधिकार नहीं है. नैतिक रूप से यह अपराध है.

चीनी प्रधानमंत्री ली केचियांग ने चांसलर को भरोसा दिलाया कि चीन पेरिस जलवायु समझौते पर कायम रहेगा. उन्होंने कहा कि टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना हमारे भी हित में है.

मोदी के साथ भेंट के बाद मैर्केल ने इस पर जोर दिया कि भारत या चीन के साथ संबंध ट्रांस अटलांटिक सहयोग की कीमत पर नहीं होंगे. इसके पहले मैर्केल ने यूरोप की अपनी जिम्मेदारी पर जोर दिया था.

पर्यावरण संधि पर अमेरिकी संशय के बाद चीन ने नेतृत्व की भूमिका स्वीकार ली है और यूरोप के साथ समझौते को कामयाब बनाने के लिए तैयार है. संधि होने से पहले वह अमेरिकी हिस्सेदारी की शर्त रख रहा था.

मैर्केल ने कहा कि उन्होंने बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुले बाजारों और मुक्त तथा न्यायोचित कारोबार के बारे में बातचीत की. भारत ईयू मुक्त व्यापार का मामला सालों से लटका है.

चीन और जर्मनी जल्द ही एक पूंजी निवेश सुरक्षा संधि पर दस्तखत चाहते हैं. चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग का कहना है कि यह मुक्त व्यापार समझौते का पूर्व चरण होगा.

मैर्केल मोदी मुलाकात में दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने पर सहमति हुई. स्मार्ट सिटी, अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर सहयोग के लिए एक विकास कोष भी बनाया गया है.

जर्मनी और चीन के सरकार प्रमुखों ने अपनी बैठक में बढ़ती अनिश्तिता वाले वैश्विक माहौल में रिश्तों को बढ़ाने पर जोर दिया. ली ने कहा कि हम दोनों ही विश्व की स्थिरता में योगदान देने को तैयार हैं.

भारत के साथ पिछले साल जर्मनी का सालाना कारोबार करीब साढ़े 17 अरब यूरो का है. इसमें करीब साढ़े 7 अरब का निर्यात भारत ने जर्मनी को किया. जर्मनी के वैश्विक कारोबार में भारत का स्थान 24वां है.

चीन यूरोप से बाहर जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है. दोनों देशों के बीच 2016 में 170 अरब यूरो का कारोबार हुआ. जर्मनी के वैश्विक सहयोगियों में उसका पांचवां स्थान है.

18,100 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वाला अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया की महाशक्ति है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 22.4 फीसदी है. अगले एक दशक तक अमेरिका के चोटी पर बने रहने का अनुमान है.

11,200 अरब डॉलर जीडीपी वाला चीन दुनिया की दूसरी और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. 1970 के दशक में औद्योगिकीकरण की शुरुआत के बाद चीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. चीनी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 45 फीसदी है.

एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान का सकल घरेलू उत्पाद 4,200 अरब डॉलर है. लेकिन 2008 की वैश्विक मंदी के बाद से जापान की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्ट्स के लिए विख्यात जापान को अमेरिका और दक्षिण कोरिया से कड़ी टक्कर मिल रही है.

मशीन, वाहन, घरेलू मशीनरी और केमिकल उद्योग में धाक जमाने वाला जर्मनी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है. जर्मनी की जीडीपी 3,400 अरब डॉलर है. जर्मनी के पास कुशल कामगार हैं लेकिन देश युवाओं की कमी से जूझ रहा है. 2022 तक जर्मनी के फिसलकर छठे नंबर पर आने का अनुमान है.

फ्रांस दुनिया की पांचवीं और यूरोप की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है. फ्रांस की जीडीपी 2,900 अरब डॉलर है. अनुमान है कि 2022 तक फ्रांस नौवें नबंर पर आ जाएगा. टैक्स नीति और यूरो संकट भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे.

2,850 अरब डॉलर जीडीपी वाला ग्रेट ब्रिटेन छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है. सर्विस और बैंकिंग सेक्टर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा है. लेकिन अगले 10 साल में दूसरे देश ब्रिटेन से आगे निकल जाएंगे. देश आठवें नंबर पर होगा.

2,300 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाला भारत दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है. 7.5 फीसदी विकास दर के साथ भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. 2022 तक भारत ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ सकता है.

कुछ साल पहले तक ब्रिटेन से आगे रहने वाला ब्राजील आंतरिक परेशानियों और धीमी विकास दर से जूझ रहा है. ब्राजील की जीडीपी 1,900 अरब डॉलर है. फिलहाल ब्राजील का आर्थिक विकास ठंडा पड़ा है.

1,800 अरब डॉलर की जीडीपी वाले इटली के लिए बीते 10 साल बेहद दुश्वार रहे हैं. वित्तीय संकट के चलते इटली काफी नीचे आया है.

कनाडा की अर्थव्यवस्था 1,600 अरब डॉलर की है. पेट्रोलियम और खनिजों के लिए मशहूर कनाडा निवेशकों को नहीं लुभा पा रहा है.