प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी स्पष्ट कर चुके हैं कि ईशनिंदा कानून में संशोधन की उनकी कोई योजना नहीं है और शेरी रहमान ने यह बिल इसके बाद ही वापस लिया है. सांसदों के साथ बैठक के बाद गिलानी ने कहा कि पूर्व सूचना मंत्री शेरी रहमान पीपीपी की नीतियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन बिल को वापस लेने के लिए तैयार हो गई हैं. रहमान ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और पार्टी के फैसले का पालन करेंगी.

शेरी रहमान ने बयान जारी कर कहा, "अगर बिल संसद के एजेंडे में पेश हो गया होता तो शायद कुछ सांसद समझ पाते कि हम कानून को रद्द करने की बात नहीं कह रहे हैं. हम पैगम्बर मोहम्मद के नाम को सुरक्षा देना चाहते हैं. कोई मुस्लिम यह नहीं चाहेगा कि पैगम्बर मोहम्मद के नाम की रक्षा न की जाए. इससे अलग कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा."

रहमान ने कहा कि उन्होंने ईशनिंदा कानून में बदलाव का जो सुझाव दिया है वह आसान है और लोगों को यह साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए कि वे निर्दोष हैं. यह तय करने के लिए उन पर उच्चतर अदालतों में मुकदमा चल सकता है. दोषियों को सजा कुरान के मुताबिक दी जाएगी. पैगम्बर मोहम्मद के नाम पर झूठे आरोप लगाने वाले को सजा दी जाएगी.

इससे पहले बैठक में गिलानी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार की कोई योजना नहीं है कि ईशनिंदा कानून में बदलाव किया जाए. उन्होंने धार्मिक पार्टियों की मदद मांगी है ताकि ऐसी नीतियां बनाई जा सकें जिससे कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके.

पंजाब की एक अदालत ने एक ईसाई महिला को पैगम्बर मोहम्मद का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है. इसके बाद उठे विवाद पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाहबाज भट्टी को एक समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा जिससे ईशनिंदा कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके. इस समिति में उलेमा और धार्मिक विद्वान शामिल हैं.

इसी दौरान शेरी रहमान ने पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में एक प्राइवेट मेम्बर बिल पेश कर दिया जिसमें ईशनिंदा कानून में संशोधन का प्रावधान है और मौत की सजा को हटा जाए. शेरी रहमान और उनकी अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिश्तों में तनाव चल रहा है और रहमान के इस कदम का उनकी पार्टी ने ही पूरा समर्थन नहीं किया. ईशनिंदा कानून की आलोचना करने पर ही पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की उनके अंगरक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी. रहमान को भी मौत की धमकियां मिल चुकी हैं.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: ए जमाल