रविवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विधान परिषद में उमर अब्दुल्लाह ने कहा, "जब सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट मिल सकता है तो उग्रवादियों के रिश्तेदारों को क्यों नहीं. मैंने सीआईडी से कहा है कि उग्रवादियों के रिश्तेदारों को पासपोर्ट दिलाने के लिए कदम उठाए जाएं. मेरी राय बहुत साफ है कि क्यों किसी के किए की सजा किसी किसी दूसरे को मिले. मैंने सीआईडी से कहा है कि ऐसा न हो कि किसी को उनके रिश्तेदारों की करतूतों का खमियाजा भुगतना पड़े."

सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून और अशांत क्षेत्र कानून पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इन मामलों को देखने के लिए दो कमेटी बनाई हैं. उनका कहना है, "मैं उन इलाकों को अशांत क्षेत्र कानून के दायरे से हटाने के हक में हूं जहां स्थिति में सुधार हुआ है और वहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून की कोई जरूरत नहीं है."

उमर ने बताया कि श्रीनगर से 40 बंकर हटा लिए गए हैं. साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की दो बटालियनों की संख्या भी घटाई गई है. उन्होंने बताया, "हम आबादी वाले इलाकों में सैनिकों की संख्या घटाने के लिए भी काम कर रहे हैं." मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उग्रवाद नियंत्रण में रहा तो इस साल राज्य के कई इलाकों से अशांत क्षेत्र कानून और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को हटा लिया जाएगा.

युवाओं की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी ने इस बारे में दोनों सदनों में गलतबयानी की है. उन्होंने कहा, "पिछले साल गर्मियों में अशांति के दौरान 4,064 लोगों को पथराव और कानून व्यवस्था खराब करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. इनमें से 3,900 लोगों को रिहा कर दिया गया है और वे लोग आजादी से अपना काम कर रहे हैं."

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एन रंजन