हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तराखंड में बड़ी जीत के उत्साह के साथ दोबारा सरकार बनाएगी. रावत ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है. और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की इजाजत दे दी है.

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की अपील को मंजूर कर लिया. रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन हटाना चाहती है. रावत के वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया.

कोर्ट ने मंगलवार को हुए विश्वास प्रस्ताव का नतीजा भी घोषित किया. इसके मुताबिक हरीश रावत के पक्ष में 33 वोट पड़े. मंगलवार को कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की देखरेख में विधानसभा में विश्वासमत पर वोटिंग हुई थी.

एक महीने तक चली राजनीतिक लड़ाई के बाद कांग्रेस सरकार में वापसी कर रही है. कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया था. बजट से जुड़े एक प्रस्ताव पर 18 मार्च को 9 कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी के साथ वोटिंग की थी. इसके बाद 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. लेकिन स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया. हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर के इस फैसले को सही ठहराया. इसके बाद ही विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग संभव हो पाई.

वीके/आरपी (पीटीआई)