29 जनवरी को पीएनबी के अधिकारी ने सीबीआई के सामने तीन कंपनियों और चार लोगों के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज कराया है. इनमें अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी और मेहुल चौक्सी के नाम शामिल हैं जिन पर 2.8 अरब रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.

बैंक का कहना है कि शाखा के दो जूनियर कर्मचारियों ने इन लोगों की मदद की और क्रेडिट लिमिट सेंक्शन और मेंटिनेंस मार्जिन के बिना ही उन्हें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी कर दिया. यह लेटर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से शॉर्ट टर्म लोन लेने में काम आते हैं.

मेंटिनेंस मार्जिन वह राशि होती है जिसका इंतजाम कर्ज लेने वाले को खुद करना है. अगर 100 रुपया लोन है और बैंक 85 रुपया फाइनेंस कर रहा है, तो 15 रुपये का इतंजाम कर्ज लेने वाले को खुद करना है. क्रेडिट लिमिट राशि की वह सीमा है जितना अधिकतम लोन दिया जा सकता है. इसे बैंक बाद में घटा भी सकता है.

पीएनबी की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 31 जनवरी को आरोपी कंपनियों और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया. पीएनबी के मुताबिक उसके यहां भी विस्तृत जांच चल रही है. 14 फरवरी को पीएनबी ने कहा कि मुंबई में उसकी एक शाखा में कुल 1.77 अरब डॉलर का घपला हुआ है.

पीएनबी का कहना है कि 16 जनवरी को आरोपी कंपनियों ने मुंबई की शाखा में इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट का एक सेट भेजा और विदेशी सप्लायरों को लोन के तहत भुगतान करने का आग्रह किया. चूंकि पहले से कोई क्रेडिट लिमिट तय नहीं थी तो अधिकारियों ने पूरा ब्यौरा मांगा ताकि लोन के लिए एलओयू जारी किया जा सके.

इस पर कंपनियों ने कहा कि पहले भी वह इस सुविधा का इस्तेमाल करती रही हैं और कभी मेंटिनेंस मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ी. फिर पीएनबी ने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि बैंक के दो जूनियर कर्मचारियों ने बैंक के सिस्टम में ब्यौरा दर्ज किए बिना एलओयू जारी कर दिए.

पीएनबी का कहना है कि यह घपला चार साल तक चलता रहा और लेन देन होता रहा. बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि कुछ बैंकों में अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाला स्विफ्ट सिस्टम और कोर बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे से स्वतंत्र काम करते हैं.

पीएनबी के मामले में, बैंक में इस्तेमाल होने वाले फिनाकल सॉफ्टवेयर पर चलने वाले कोर बैंकिंग सिस्टम पर एलओयू उपलब्ध नहीं थे और इसीलिए उनका पता नहीं चल पाया. फिनाकल सॉफ्टवेयर को इंफोसिस ने तैयार किया है.

पीएनबी ने इस घपले के लिए तीन कंपनियों पर आरोप लगाया है जिनमें सोलर एक्पोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स और डायमंड आर यूएस शामिल हैं. ये कंपनियां कारोबारी नीरव मोदी से संबंधित हैं जिनके न्यूयॉर्क और हांगकांग में बड़े ज्वेलरी स्टोर हैं. फोर्ब्स के मुताबिक मोदी 1.73 अरब डॉलर के मालिक हैं.

पीएनबी का कहना है कि मोदी की कंपनियों ने बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह घपला किया. इसमें कुछ अन्य बैंकों की विदेशी शाखाओं के कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं. मोदी के रिश्तेदार मेहुल चौक्सी की कंपनियां गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया और नक्षत्र भी आरोपों में घिरी हैं.

गीतांजलि का कहना है कि चौक्सी का इस घपले से कोई लेना देना नहीं है. कंपनी के मुताबिक चौक्सी अपना नाम सीबीआई केस से हटाने के लिए हर मुमकिन कानूनी कदम उठाएंगे. वहीं नीरव मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. उनकी मुख्य कंपनी फायरस्टार डायमंड ने आरोपों को खारिज किया है.

घपला सुर्खियों में आने के बाद नीरव मोदी के घर और दफ्तरों पर छापे मारे गए हैं. बैंक की शाखा में तलाशी की गई है. पीएनबी ने अपने दो कर्मचारियों के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज कराया है. वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से चौकसी बरतने को कहा है.

भारत के बैंकिंग सेक्टर का यह सबसे बड़ा घपला ऐसे समय में सामने आया है जब बैंकों और खासकर सरकारी बैंकों की तरफ से लोन के तौर पर दी गई 9,500 अरब रुपये की रकम वापस नहीं आ पा रही है. इससे बैंक नए कर्जे देने से बचते हैं और रिकवरी सिस्टम चरमरा रहा है.

सख्त वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने हाल में बैकों की खस्ता हालत को ध्यान में रखते हुए उन्हें 900 अरब रुपये की मदद दी है. यह बैकों के लिए तैयार 2,000 अरब रुपये के राहत पैकेज का हिस्सा है. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के तहत अगले साल तक भारतीय बैंकों को अपनी पूंजी का हिस्सा बढ़ाना होगा.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान साल 2012 में यह मामला सामने आया. यह घोटाला पीएसयू और निजी कंपनियों को सरकार की ओर से किये गये कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है. इसमें कहा गया था कि सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली के बजाय मनमाने ढंग से कोयला ब्लॉक का आवंटन किया, जिसके चलते सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

देश में तमाम घोटाले सामने आये हैं लेकिन 2जी स्कैम इन सबसे अलग है. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक टेलिकॉम क्षेत्र से जुड़े इस घोटाले के चलते सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ का घाटा हुआ. कैग ने साल 2010 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस पहले आओ, पहले पाओ की नीति पर बांटे गये लेकिन अगर इन लाइसेंस का आवंटन नीलामी के आधार पर होता तो खजाने को कम से कम 1.76 लाख करोड़ रुपये मिलते.

कर्नाटक राज्य अल्पसंख्क आयोग के चेयरमैन अनवर मणिपड़ी द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के नियंत्रण वाली 27 हजार एकड़ भूमि का आवंटन गैरकानूनी रूप से किया गया. 7500 पन्नों की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में वक्फ बोर्ड ने 22 हजार संपत्तियों पर कब्जा कर उन्हें निजी लोगों और संस्थानों को बेच दिया. इसके चलते राजकोष को करीब दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

घोटालों की सूची में बड़ा नाम कॉमनवेल्थ खेलों का भी है. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी जांच में पाया कि साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों पर तकरीबन 70 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये. इसमें से आधी राशि ही खिलाड़ियों और खेलों पर खर्च की गई. आयोग ने जांच में तमाम वित्तीय अनियमिततायें पाईं, मसलन अनुबंधों को पूरा करने में अतिरिक्त विलंब किया गया.

यह घोटाला अपने आप में कुछ अलग है. घोटाले के मुख्य दोषी अब्दुल करीम तेलगी की हाल में मौत हो गई है, इसे अदालत ने 30 साल कैद की सजा सुनाई थी. माना जाता है कि तकरीबन 20 हजार करोड़ के इस घोटाले की शुरुआत 90 के दशक में हई. तेलगी के पास स्टांप पेपर बेचने का लाइसेंस था लेकिन उसने इसका गलत इस्तेमाल करते हुए नकली स्टांप पेपर छापे और बैंकों और संस्थाओं को बेचना शुरू कर दिया.

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज से जुड़े इस घोटाले ने निवेशकों और शेयरधारकों के मन में जो संदेह पैदा किया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती. यह कॉरपोरेट इतिहास के बड़े घोटालों में से एक है. साल 2009 में कंपनी के तात्कालीन चेयरमैन बी रामलिंगा राजू पर कंपनी के खातों में हेरफेर, कंपनी के मुनाफे को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने के आरोप लगे. घोटाले के बाद सरकार द्वारा प्रायोजित नीलामी में टेक महिंद्रा ने अधिग्रहण कर लिया.

देश की राजनीति में उथल-पुथल मचाने वाले इस घोटाले का खुलासा स्वीडन रेडियो ने किया था. इस घोटाले में कहा गया कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने सौदा हासिल करने के लिए भारत के बड़े राजनेताओं और सेना के अधिकारियों को रिश्वत दी. 400 तोपें खरीदने का यह सौदा साल 1986 में राजीव गांधी सरकार ने किया गया था, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी आरोप लगे.

साल 1996 में सामने आये इस घोटाले ने बिहार के पू्र्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का राज्य में एकछत्र राज्य समाप्त किया. 900 करोड़ रुपये का यह घोटाला जानवरों की दवाओं, पशुपालन से जड़े उपकरण से जुड़ा था जिसमें नौकरशाहों, नेताओं से लेकर बड़े कारोबारी घराने भी शामिल थे. इस मामले में यादव को जेल भी जाना पड़ा.

यह पहला मामला था जिसमें देश की जनता को यह समझ आया कि राजनेता कैसे सरकारी कोष खाली कर रहे हैं. इस स्कैंडल से पता चला कि कैसे हवाला दलालों को राजनेताओं से पैसे मिलते हैं. इस स्कैंडल में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी सामने आया जो उस समय विपक्ष के नेता थे.

यह कोई आम घोटाला नहीं था. इस पूरे मामले ने देश की अर्थव्यस्था और राष्ट्रीय बैंकों को हिला कर रख दिया. हर्षद मेहता ने धोखाधाड़ी कर बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया जिससे बाजार को बड़ा नुकसान हुआ. एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बैंकों का पैसा लगाकर मेहता खूब लाभ कमा रहा था लेकिन यह रिपोर्ट सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट गिर गया और निवेशकों सहित बैंकों को भी बड़ा नुकसान हुआ.