अमेरिका का कहना है कि भारत को उसके प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस (तरजीह) से सबसे ज्यादा फायदा होता है. ऐसे में अगर कारोबारी लाभ समाप्त कर दिए जाएंगे तो भारत को तकरीबन 5.6 अरब डॉलर के उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी.
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US to cancel preferential trade for India
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कारोबारी प्रोत्साहन और व्यापार बढ़ाने के लिए अमेरिका दुनिया के कई विकासशील देशों के साथ अलग-अलग तरह के कार्यक्रम चलाता है. ऐसा ही एक कार्यक्रम है जीएसपी.
क्या है अमेरिका से मिलने वाला जीएसपी दर्जा?
कारोबारी प्रोत्साहन और व्यापार बढ़ाने के लिए अमेरिका दुनिया के कई विकासशील देशों के साथ अलग-अलग तरह के कार्यक्रम चलाता है. ऐसा ही एक कार्यक्रम है जीएसपी.
तस्वीर: Reuters/K. Lamarque
क्या है जीएसपी
जनरलाइजड सिस्टम ऑफ प्रेफ्रेंस (जीएसपी) मतलब प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली. यह अमेरिका का कारोबारी प्रोग्राम है जिसे विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि में लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था. इसे ट्रेड एक्ट 1974 कानून के बाद अमल में लाया गया.
अमेरिका ने तकरीबन 129 देशों को जीएसपी दर्जा दे रखा है. इसके तहत इन देशों के तकरीबन 4,800 प्रॉडक्ट्स की अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री हो सकती है.
तस्वीर: picture-alliance/dpa/EPA/W. Woon
कार्यक्रम का उद्देश्य
जीएसपी का मकसद अमेरिका का अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने और उसमें विविधता लाकर सतत विकास को बढ़ावा देना है. जीएसपी कार्यक्रम विकासशील देशों के उत्पादों को बड़ा बाजार देता है जिनसे उन्हें फायदा होता है.
तस्वीर: Imago/C. Mahjoub
अमेरिका का फायदा
जीएसपी अमेरिकी कंपनियों के लिए आयातित माल की लागत को कम करता है. इसके चलते बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है. जीएसपी अमेरिका के छोटे कारोबारियों के लिए काफी अहम हैं क्योंकि ड्यूटी फ्री माल लेने से उन्हें ही सबसे ज्यादा लाभ होता है.
तस्वीर: imago/imagebroker
चीन शामिल नहीं
चीन से अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात जीएसपी के तहत नहीं आता. लेकिन भारत और ब्राजील जीएसपी दर्जा प्राप्त दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं. वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ट्रंप प्रशासन अब इन भारत और ब्राजील की कारोबारी नीतियों को चुनौती पूर्ण मानने लगा है.
तस्वीर: picture-alliance/Imaginechina/Sun Xinming
एशिया के देश
अमेरिका की इस सूची में एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं.