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एयर इंडिया के पायलट काम पर लौटे

Priya Esselborn६ मई २०११

एयर इंडिया के पायलटों की 10 दिन पुरानी हड़ताल खत्म हो गई है. सरकार ने बर्खास्त और निलंबित किए पायलटों की नौकरी वापस करने और उनकी समस्याओं को हल करने के साथ ही ऊनकी यूनियन की मान्यता बहाल करने का भरोसा दिया.

तस्वीर: picture alliance/dpa

पुरानी इंडियन एयरलाइंस से जुड़े 800 से ज्यादा पायलट और इंडियन व्यवसायिक पायलट संघ से जुड़े एग्जिक्यूटिव पायलट शुक्रवार की रात से काम पर वापस आ गए. पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन ए एस भिंडर ने पत्रकारों को यह जानकारी दी. इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कैप्टन ए एस भिंडर और आईसीपीए महासचिव ऋषभ कपूर की 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में बर्खास्त और निलंबित पायलटों की नौकरी बहाल करने पर सहमति बनी.सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने कि लिए एक तीन सदस्यों वाली कमेटी बनाने का भी फैसला किया है जो अगले कुछ महीनों में अपनी रिपोर्ट देगी. एयर इंडिया ने दो दिन के भीतर सभी उड़ान सेवाएं बहाल होने का भरोसा दिया है.

तस्वीर: AP

पायलटों की हड़ताल शुरू होने के तुरंत बाद ही उनके आईसीपीए की मान्यता रद्द कर दी गई थी उसे अब फिर से बहाल करने का फैसला किया गया है. भिंडर ने बताया,"सरकार ने हमें भरोसा दिया है कि वह हमारी सभी मांगों पर विचार करेगी. इसके साथ ही एयरलाइंस मैनेजमेंट की गड़बड़ियों की शिकायत पर भी गौर किया जाएगा."

तस्वीर: AP

हड़ताली पायलटों की एक अहम मांग यह भी है कि उन्हें 75 घंटे की उड़ान के मेहनताने के बराबर मुआवजा मिले जो एयर इंडिया के पुराने कर्मचारियों को मिलती है. पायलट संघ ने दूसरी मांगों के साथ ही उनके खिलाफ कोर्ट में अवमानना के आरोपों में दायर की गई एयर इंडिया प्रबंधन की याचिका को भी वापस लेने की मांग की है. साथ ही मांग की गई है कि एयर इंडिया प्रबंधन में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराई जाए और सभी मामलों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर हो.

नागरिक उड्डयन मंत्री वायलर रवि ने पायलटों की हड़ताल खत्म होने पर खुशी जताते हुए कहा, "कोई दुर्भावना मन में नहीं है न ही बदला लेने की कोई भावना मन में है." यह पूछे जाने पर कि पायलटों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले का क्या होगा, उन्होने कहा कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है. वायलर रवि ने सरकार की सलाह मानने और हड़ताल खत्म करने के लिए पायलटों का आभार जताया और भरोसा दिया कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः उभ

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