इज्जत के नाम हत्या उन लोगों को सजा देने के लिए की जाती है जिन्हें परंपराओं और रिवाजों को तोड़कर परिवार या समुदाय की इज्जत में बट्टा लगाने का जिम्मेदार माना जाता है. आम तौर पर ये सज़ा लड़कियों और महिलाओं को दी जाती है.
विज्ञापन
जिन बातों के लिए परिवारों की गुस्से की गाज गिरती है उनमें शामिल है बॉयफ्रेंड होना, जबरन शादी को ठुकराना, अंतरधार्मिक विवाह या रिश्ते, तलाक की मांग या ऐसे पोशाक पहनना या व्यवहार करना जिन्हें परिवार के लोग उचित नहीं मानते. ऑनर किलिंग स्मृति दिवस शफिलिया अहमद के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है जिसे उसके माता पिता ने 2003 में उसे अत्यंत पश्चिमी हो जाने के कारण सालों की यातना के बाद मार डाला था. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में हर साल 5,000 से ज्यादा ऑनर किलिंग के मामले होते हैं.
ब्रिटेन में आम तौर पर यह समस्या दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के आप्रवासियों के साथ जुड़ी हुई है. एक अनुमान के अनुसार हर साल 12 लोगों की हत्या होती है. ऑनर किलिंग के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठनों के अनुसार असली मामलों की संख्या और ज्यादा है. उनका कहना है कि परिवार के अत्याचार से तंग आकर बहुत सी लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती हैं. पिछले साल 12,935 बार ऑनर किलिंग पर काम करने वाले चैरिटी संगठन कर्मा निर्वाणा से संपर्क किया. उनमें से 70 प्रतिशत ने परिवार के लोगों को अपराध में लिप्त बताया.
ऑनर किलिंग के मामले विदेशों में भी होते हैं जब परिवार के लोग पीड़ितों को फुसलाकर छुट्टियां बिताने के नाम विदेश ले जाते हैं. कभी कभी तो कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी इस्तेमाल किया जाता है. इज्जत के नाम पर होने वाली हिंसा में मानसिक अत्याचार, पिटाई, हिंसा की धमकी, इच्छा के विपरीत बंधक रखना और जबरन शादी कर देना भी शामिल है. ब्रिटेन में इस तरह के मामलों की संख्या 2014 के 3335 से बढ़कर 2016 में 5105 हो गई. पुलिस ने इनमें से 200 मामले जांचकर्ताओं को भेजे. 90 मामले में अभियुक्तों को सजा हुई. पुरुष भी इस तरह के अपराध के शिकार हो सकते हैं, यदि उन पर समलैंगिकता जैसे आरोप लगें.
एमजे/ओएसजे (रॉयटर्स)
सऊदी अरब में कब-कब मिले महिलाओं को अधिकार
सऊदी अरब को महिलाओं के दृष्टिकोण से एक पिछड़ा देश माना जाता है. यहां महिलाओं के अधिकार पुरुषों की तुलना में कम हैं. जानिए सऊदी अरब में किन-किन सालों में ऐसे बड़े बदलाव हुए जो महिलाओं को बराबरी देते हैं.
तस्वीर: Reuters/H. I Mohammed
1955: लड़कियों के लिए पहला स्कूल
सऊदी अरब में लड़कियों के लिए पहला स्कूल दार-अल-हनन 1955 में खोला गया, उस साल तक कुछ ही लड़कियों को किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता था. इसी तरह लड़कियों के लिए पहला सरकारी स्कूल 1961 में खोला गया था.
तस्वीर: Getty Images/AFP/F. Nureldine
1970: लड़कियों के लिए पहली यूनिवर्सिटी
लड़कियों के लिए पहली यूनिवर्सिटी "रियाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन" थी जो साल 1970 में खोली गयी थी. यह देश में महिलाओं की उच्ची शिक्षा के लिए पहली यूनिवर्सिटी थी.
तस्वीर: picture-alliance/dpa/V. Sharifulin
2001: महिलाओं का पहचान पत्र
21वीं सदी के साथ सऊदी अरब में एक और नई शुरूआत हुई और यह शुरुआत थी महिलाओं के पहचान पत्र की. हालांकि यह पहचान पत्र महिला के अभिभावक की स्वीकृति से जारी किये जाते थे, लेकिन 2006 से बिना किसी इजाजत के महिलाओं को पहचान पत्र जारी किये जा रहे हैं.
तस्वीर: Getty Images/J. Pix
2005: जबरन शादी का अंत
सऊदी अरब ने जबरन शादी पर 2005 में रोक लगाया. हालांकि, विवाह प्रस्ताव लड़के और लड़की के पिता के बीच तय होना जारी रहा.
तस्वीर: Getty Images/A.Hilabi
2009: पहली महिला मंत्री
2009 में राजा अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की सरकार में पहली महिला मंत्री नियुक्त किया और इस तरह नूरा अल-फैज महिला मामलों के लिए उप शिक्षा मंत्री बनीं.
तस्वीर: Foreign and Commonwealth Office
2012: पहली महिला ओलंपिक एथलीट्स
सऊदी अरब ने पहली बार महिला एथलीट्स को ओलंपिक की राष्ट्रीय टीम में हिस्सा लेने की अनुमति दी. इन खिलाड़ियों में सारा अत्तार थीं, जो 2012 के ओलंपिक खेलों में लंदन में स्कार्फ पहन कर 800 मीटर की रेस दौड़ीं.
तस्वीर: picture alliance/dpa/J.-G.Mabanglo
2013: महिलाओं को साइकिल/मोटरसाइकिलों की सवारी करने की अनुमति
सऊदी नेताओं ने महिलाओं को 2013 में पहली बार साइकिल और मोटरबाइक की सवारी करने की अनुमति दी. हालांकि, इस पर भी शर्ते थीं महिलाएं केवल मनोरंजक क्षेत्रों में, पूरे शरीर को ढंक कर और एक पुरुष रिश्तेदार की उपस्थित में सवारी कर सकती थीं.
तस्वीर: Getty Images/AFP
2013: शूरा में पहली महिला
फरवरी 2013 में, राजा अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की सलाहकार परिषद शूरा में 30 महिलाओं को शपथ दिलवायी. इसके बाद इस समिति में महिलाओं को नियुक्त किया जाने लगा जल्द ही वे सरकारी दफ्तर भी संभालेंगी.
तस्वीर: Getty Images/F.Nureldine
2013: शूरा में पहली महिला
फरवरी 2013 में, राजा अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की सलाहकार परिषद शूरा में 30 महिलाओं को शपथ दिलवायी. इसके बाद इस समिति में महिलाओं को नियुक्त किया जाने लगा जल्द ही वे सरकारी दफ्तर भी संभालेंगी.
तस्वीर: REUTERS/Saudi TV/Handout
2015: वोट देने का अधिकार
2015 में सऊदी अरब के नगरपालिका चुनाव में, पहली बार महिलाओं ने वोट डाला साथ ही उन्हें इन चुनावों में उम्मीदवार बनने का भी मौका मिला. इसके विपरीत, 1893 में, महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था. जर्मनी ने 1919 में ऐसा किया था.
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/A. Batrawy
2017: सऊदी स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला प्रमुख
फरवरी 2017 में, सऊदी अरब स्टॉक एक्सचेंज ने सारा अल सुहैमी के रूप में अपनी पहली महिला अध्यक्ष को नियुक्त किया था. इससे पहले 2014 में वह नेशनल कामर्शियल बैंक (एनसीबी) की पहली महिला सीईओ भी बनाई जा चुकी थीं.
तस्वीर: pictur- alliance/abaca/Balkis Press
2018: महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति दी जाएगी
26 सितंबर, 2017 को, सऊदी अरब ने घोषणा की कि महिलाओं को जल्द ही ड्राइव करने की अनुमति दी जाएगी. जून 2018 से उन्हें गाड़ी के लाइसेंस के लिए अपने पुरुष अभिभावक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी साथ ही गाड़ी चलाने के लिए अपने संरक्षक की भी जरूरत नहीं होगी.