ऑस्ट्रेलिया सरकार और सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के बीच चल रही रस्साकशी का हल निकल आया है. देश में संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल एबीसी न्यूज से कहा, "सरकार को फेसबुक ने बताया है कि वह ऑस्ट्रेलिया के (डिलीट किए हुए) न्यूज पेजों को आने वाले दिनों में बहाल करेगा."

ऑस्ट्रेलिया में लाए जा रहे नए मीडिया कानून के तहत टेक कंपनियों को न्यूज कॉन्टेंट का इस्तेमाल करने के लिए मीडिया कंपनियों को रकम चुकानी पड़ती. इस कानून से नाराज फेसबुक ने अपनी वेबसाइट से न्यूज के पेज ही हटा दिए. देश में इस पर बवाल उठने के बाद सरकार और फेसबुक के बीच अब नया करार हुआ है. सरकार ने कानून को वापस लेने की फेसबुक की मांग मान ली है.

सरकार के साथ समझौता

फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के एमडी विल ईस्टन ने इस बारे में कहा, "सरकार ने जो बदलाव किए हैं उनके बाद हम लोगों के हितों में पत्रकारिता में फिर से निवेश कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में न्यूज वाले पेजों को बहाल कर सकते हैं." फेसबुक के 'ग्लोबल न्यूज पार्टनरशिप्स' के वीपी कैम्पबैल ब्राउन ने एक ब्लॉग पोस्ट में इस बात की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, "सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि यह बात हम ही तय करेंगे कि फेसबुक पर न्यूज चलेगी या नहीं ताकि हमें जबरन कोई भुगतान ना करना पड़े."

सरकार ने जो कानून बनाया था अगर वह अमल में आता तो फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों के लिए मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत करना अनिवार्य हो जाता. इस वक्त फेसबुक और गूगल अपने एल्गोरिदम से तय करते हैं कि किस यूजर को कौन सी खबर दिखाई जाएगी. यह कानून उनके एकाधिकार को खत्म करता. लेकिन एक हफ्ते तक चली बहस के बाद सरकार को इन बड़ी कंपनियों के आगे घुटने टेकने पड़े है.

सोशल मीडिया की ताकत

इस कानून को दिसंबर में ही संसद से मंजूरी मिल गई थी. फरवरी में जैसे ही इसे अमल में लाया गया, फेसबुक ने तीखी प्रतिक्रिया दी. जिस तरह से फेसबुक ने न्यूज को ब्लैकआउट किया, उसके कारण ऑस्ट्रेलिया के बाहर से भी लोग ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी कोई खबर ना देख सकते थे, ना ही शेयर कर सकते थे.

साथ ही अब न्यूज पेजों को बंद करने के लिए भी फेसबुक या गूगल पर कोई जुर्माना नहीं लग सकेगा. विल ईस्टन ने कहा, "हमें इस बात की खुशी है कि हम सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंच सके हैं और सरकार ने हमारे साथ जो विचार विमर्श किया, उसकी हम सराहना करते हैं."

आईबी/एमजे (एएफपी, डीपीए)

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