इस क़दम के संबंध में जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता रॉबर्ट गिब्स ने कहा, "राष्ट्रपति ओबामा ने निर्देश दिया है कि क्यूबाई जनता से संपर्क के लिए ऐसे क़दम उठाए जाएं, जिनके द्वारा बुनियादी मानवाधिकारों का सुख हासिल करने की उसकी इच्छा को सहारा दिया जा सके."

ओबामा के इस क़दम से क्यूबा के विरुद्ध वॉशिंग्टन का वह व्यापार प्रतिबंध समाप्त नहीं होगा, जो लगभग आधी शताब्दी पहले लागू किया गया था. लेकिन इससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार की संभावना ज़रूर पैदा हुई है.

ओबामा ने राष्ट्रपति पद के अपने चुनाव-अभियान के दौरान क्यूबा के विरुद्ध यात्रा और अन्य प्रतिबंधों में ढील देने का वचन देते हुए कहा था, "क्यूबाई अमेरिकियों को अपने माता-पिता, भाई-बहन से मिलने का अवसर देने का, क्यूबाई अमरीकियों के पैसे की सहायता से उनके परिवारों की कास्त्रो-सरकार पर निर्भरता कम करने का समय आ गया है."

अभी तक अमरीका में रह रहे क्यूबाइयों को क्यूबा की वर्ष में केवल एक बार यात्रा करने और एक व्यक्ति को अपने ज़रूरतमंद परिवार को केवल 1200 डॉलर की राशि भेजने की अनुमति थी.

ओबामा ने इन पाबंदियों में ढील दिए जाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत मानवोचित सहायता का सामान भी क्यूबा भेजा जा सकेगा.

इसके अलावा, अमरीकी दूरसंचार कंपनियों को क्यूबा के लोगों को सैलफ़ोन और टैलीविज़न सेवाएं उपलब्ध करने की भी इजाज़त दी जा रही है.

ओबामा सरकार के इस क़दम का कई रिपब्लिकन सांसद विरोध कर रहे हैं. फ़्लोरिडा के दो विधायकों लिंकन डियाज़ बलार्ट और मारियो डियाज़ बलार्ट ने एक वक्तव्य में कहा है कि राष्ट्रपति ओबामा एकपक्षीय रूप से क्यूबाई अमरीकियों की यात्राएं और प्रेषित की जाने वाली रक़में क्यूबाई तानाशाही के लिए बढ़ाकर गंभीर ग़लती कर रहे हैं.

ओबामा के पश्चिमी गोलार्द्ध के मामलों के विशेष सहायक डैन रैस्ट्रैपो का कहना है कि यह क्यूबाई जनता का, अपना भविष्य निश्चित करने में सहायता का क़दम है, "अवसरों में खुलापन लाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि क्यूबाई जनता ऐसे तृणमूल लोकतंत्र के लिए काम कर सके, जो क्यूबा के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है."

नीति में तब्दीली की यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जबकि राष्ट्रपति ओबामा, अमरीकी महाद्वीप के देशों की ट्रिनिडाड और टोबैगो में होने वाली एक शिखर-बैठक में भाग लेने वाले हैं.

रिपोर्ट- गुलशन मधुर, वाशिंग्टन