अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गैरी लॉक ने बयान जारी कर कहा है, "आज उठाया गया कदम भारत और अमेरिकी के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा और निर्यात पर नियंत्रण के मामले में सुधार होगा. इससे ऊंची तकनीक के कारोबार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा." वाणिज्य मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात में राष्ट्रपति ओबामा ने निर्यात पर नियंत्रण खत्म करने की बात कही थी और इस दिशा में यह पहला कदम है.

वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और सुरक्षा विभाग ने कहा कि उसने निर्यात प्रशासन नियम के अंतर्गत भारत के साथ सहयोग के लिए नए नियम तैयार किए हैं. एक बड़ी पहल यह हुई है कि भारत की कई अंतरिक्ष और रक्षा कंपनियों को कथित ईएआर सूची से निकाल दिया गया है. यह सूची करीब एक दशक पहले बनाई गई थी. इसमें उन विदेशी कंपनियों, व्यक्तियों और संगठनों के नाम हैं जिनकी गतिविधियां अमेरिकी सरकार के लिए चिंता का सबब हैं. अमेरिका सरकार के मुताबिक ये वे कंपनियां हैं जिन्हें किए गए निर्यात के दोबारा निर्यात करने या गलत हाथों में पड़ने या फिर उसका दुरुपयोग होने का संदेह रहता है.

सोमवार को एक और बदलाव का एलान किया गया जिसमें भारत को ईएआर में उन देशों के समूह से निकाल दिया गया है जिन्हें निर्यात करने के लिए कई लाइसेंसों की जरूरत होती है. अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री एरिक हिरशॉर्न ने एक बयान में कहा, "ये बदलाव अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं जिनमें भारत के साथ वैश्विक स्तर पर परमाणु प्रसार को रोकने की दिशा में साथ काम करने की बात कही गई है."

अगले महीने अमेरिका के 24 कारोबारियों का एक गुट वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में भारत जा रहा है. इस दल में अमेरिकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार विकास संस्थान के कई अधिकारी भी हैं जो दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर का दौरा करेंगे.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः वी कुमार