सऊदी ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि वह महिला खिलाड़ियों की जांच करके तय करेगी कि कौन क्वालीफाई कर सकता है.

अति रुढ़िवादी सऊदी अरब में महिलाओं का खेलना बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हैं. वहां महिलाओं को कार चलाना भी मना है. 2009-10 में महिलाओं के लिए निजी हेल्थ क्लब भी बंद कर दिए गए थे. घुड़सवारी ही इकलौती प्रतियोगिता है जिसमें सऊदी अरब की दाल्मा माल्हास लंदन ओलंपिक में शामिल हो रही हैं.

माल्हास अमेरिका में पैदा हुई हैं. 2010 में सिंगापुर यूथ ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता हालांकि उनका नाम सऊदी अरब ने नहीं दिया था. उन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने न्योता दिया था.

ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शाह अब्दुल्लाह ने नीति में बदलाव तो पहले ही कर दिया था लेकिन पिछले सप्ताह भावी शासक प्रिंस नायेफ की मौत के कारण इसकी घोषणा नहीं हो सकी. ब्रिटिश मीडिया संस्थान ने वरिष्ठ सऊदी अधिकारी के हवाले से लिखा है, "यह बहुत संवेदनशील मामला है. शाह अब्दुल्लाह धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं ताकि बदलाव ज्यादा तेज और ज्यादा धीमी भी न हो. बढ़ती आलोचना के कारण हमारा ध्यान उस ओर गया और दूसरा, हमें यह समझ आया कि इससे कैसे निबटा जाए. हमें उम्मीद है कि सऊदी का समाज इसे स्वीकार करेगा."

सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई ही ऐसे तीन देश हैं जिन्होंने अपने देश से कभी महिलाओं को ओलंपिक में नहीं भेजा. कतर ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह तीन महिलाओं, शूटर बाहिया अल हमाद, स्विमर नादा वाफा अराकजी और 100, 200 मीटर की कूद लगाने वाली नूर अल मालिकी को लंदन ओलंपिक में भेज रहे हैं. वहीं ब्रुनेई 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए एक महिला धावक माजियाह माहुसिन को भेज रहा है.

सऊदी अरब का फैसला कट्टरपंथी इस्लामी समाज में विरोध की लहर फैला सकता है. जो महिलाएं खाड़ी देशों में खेल में हिस्सा लेना चाहती हैं उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है. ठीक उन 300 महिलाओं की तरह, जिन्होंने जेद्दाह में बंद दरवाजों के पीछे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बास्केटबॉल मैच खेला.

एएम/एमजी (एएफपी)