दुनिया में गारमेंट्स का दूसरे नंबर का निर्यातक होने के नाते 2013 में राणा प्लाजा गार्मेंट फैक्ट्री का ढहना सुर्खियों में रहा. बांग्लादेश में कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वालों की हालत में सुधार और उनकी सुरक्षा के लिए तभी से 'एकॉर्ड', 'एलायंस' और 'टेक्सटाइल्स पार्टनरशिप' जैसे कई कदम उठाए गए हैं.

जर्मन पहल 'टेक्सटाइल्स पार्टनरशिप' का मकसद है गार्मेंट्स के उत्पादन के सभी हिस्सेदारों को साथ लाना. ढाका के पास गाजीपुर में डीबीएल ग्रुप टेक्सटाइल पार्टनरशिप से जुड़ा है. इस पहल से जुड़ने के बाद ग्रुप ने कई जरूरी कदम उठाए. जर्मनी के आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्री गैर्ड मुलर ने ग्रुप के प्रयासों की सराहना की.

फैक्ट्रियों की हालत पर नजर रखने के लिए 150 नए इंस्पेक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है. उनको मोटरसाइकिल दी गई है ताकि वे इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत पहुंच सकें और ट्रैफिक जैम से बच सकें.

ज्यादातर महिला कर्मचारी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होती हैं. अपने मालिक से मोल तोल करने के लिए भी उन्हें पहले से जानकारी होना जरूरी है. जगह जगह 'विमेंस कैफे' बनाए गए हैं जहां वे ट्रेनिंग लेती हैं और कभी कभार साथ मिलकर लूडो खेलती हैं.

गारमेंट्स फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाएं अक्सर हफ्ता भर हर रोज 10 से 14 घंटे काम करती हैं. टेक्सटाइल पार्टनरशिप का मकसद उनके काम की परिस्थितियों को सुधारना भी है.

बांग्लादेश के वित्त मंत्री तुफैल अहमद भी जर्मन मंत्री के साथ गाजीपुर की फैकट्री में मुआयना करने गए. उन्होंने इस भागीदारी के बारे में भी चर्चा की. कपड़ा मजदूरों की हालत में सुधार के लिए उठाए गए इस कदम में सरकार की अहम भागीदारी है.

एक किलोमीटर के दायरे में स्थित फैक्ट्रियों में आग लगने की स्थिति से बचाने के लिए मिनी दमकल का भी इंतजाम किया गया है.

कर्मचारियों के बच्चों के लिए फैकट्रियों को डे केयर सेंटर बनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है. जब मां काम पर होगी, तो बच्चे सेंटर पर सुरक्षित और निगरानी में रह सकते हैं.

परिवर्तन लाने के लिए बांग्लादेश और जर्मनी की सरकारों के अलावा फैक्ट्री मालिकों, खरीदारों और अन्य हिस्सेदारों को सहयोग निभाना होगा. हालांकि राणा प्लाजा कांड के बाद से स्थिति में काफी सुधार हुआ है.

बांग्लादेश सरकार कपड़ों के 25 अरब डॉलर के निर्यात को देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस यानि 2021 तक बढ़ाकर 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहती है. प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गैर्ड मुलर से इस बारे में मुलाकात के दौरान बात की.

हादसे के एक साल बाद भी राना प्लाजा पर शोक का माहौल है. इसी जगह आज से एक साल पहले 1100 लोगों की जान गयी.

पिछले एक साल से मारे गए लोगों के परिजन हर रोज मुआवजे की राशि के लिए चक्कर लगा रहे हैं. कई लोगों को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

जिस वक्त यह हादसा हुआ राना प्लाजा इमारत में तीन हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे. दमकल दल ने लाशों की खोज मई 2013 में खत्म की.

राना प्लाजा कई मंजिलों वाला एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें फैक्टरियों के अलावा शॉपिंग मॉल भी था. यहां लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने आया करते थे.

मलबे में से जो कुछ भी मिला उसे दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वह पार्किंग में रखी गाड़ियों के पुर्जे हों या पहिए.

हादसे से एक दिन पहले ही कई कमरे खाली करा लिए गए थे. इमारत की दीवारों में दरारें देखी गयी थीं. लेकिन इसके बाद भी कपड़ा फैक्ट्री में काम जारी रखा गया.

यह जगह आज पूरी दुनिया के लिए शोषण का प्रतीक बन गयी है. जिन गरीबों की जान गयी, वे पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कपड़े बनाया करते थे.

रेहाना अख्तर आठ घंटे तक मलबे के नीचे दबी रहीं. उनकी बायीं टांग को बचाया नहीं जा सका. उन्हें साढ़े सात लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है, पर क्या केवल पैसा ही काफी है?

बांग्लादेश की पांच हजार कपड़ा फैक्ट्रियों में करीब चालीस लाख मजदूर बुरे हालात में काम करते हैं. इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं.

इस हादसे के बाद से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान फैक्ट्रियों की सुरक्षा की ओर गया है. आग लगने की स्थिति में आपात निकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग महीने में बस चार हजार रुपये ही कमा पाते हैं. बेहतर वेतन की मांग हो रही है.