सरकार के इस कदम को कलमाड़ी के अधिकार और सीमित करने वाला समझा जा रहा है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस समिति को हरी झंडी दे दी है. कॉमनवेल्थ खेलों में गड़बड़ियों की खबरें आने के बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले में अपनी दखल दे दी है.

लेकिन कलमाड़ी का दावा है कि उनके पर नहीं कतरे गए हैं, बल्कि आयोजन समिति की सिफारिश पर ही इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. केंद्रीय सचिवालय के आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को इस बात का अधिकार होगा कि वे मौके पर ही आयोजन से जुड़े किसी मामले पर फैसला ले सकते हैं. इन 10 अधिकारियों में से चार सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जबकि बाकी छह संयुक्त सचिव स्तर के हैं.

कैबिनेट सचिव ने साफ किया है कि अगर वित्तीय मामला होगा, तो ये अधिकारी खेल सचिव से बात करेंगे. इन अधिकारियों के फैसलों पर अमल करना अनिवार्य होगा. कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन स्थलों की तैयारी में देरी और भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसमें हस्तक्षेप किया है.

पिछले हफ्ते खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जिसमें खेलों की देख रेख कर रहे मंत्री समूह के अध्यक्ष एस जयपाल रेड्डी, आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी, खेल मंत्री एमएस गिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजिन्दर खन्ना ने हिस्सा लिया था.

इस बैठक में कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर भी थे. भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कदम उठाने के अलावा यह भी तय हुआ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद कुछ आयोजन स्थलों का दौरा करेंगे.

रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल

संपादनः एन रंजन