मुंबई हमलों के दौरान जिंदा पकड़े गए कसाब को शहर की आर्थर रोड जेल में रखा गया है और उसकी जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई है. राज्य के गृह विभाग की मुख्य सचिव मेधा गाडगिल ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें आईटीबीपी की तरफ से 10 करोड़ रुपये का बिल मिला है. उन्होंने कहा कि इस बारे में आईटीबीपी को पत्र लिखा जा रहा है. गृह सचिव ने कहा, "हम उन्हें बताएंगे कि 26/11 हमला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है."

राज्य सरकार के पास आईटीबीपी के दिल्ली मुख्यालय की तरफ से 10.87 करोड़ रुपये के बिल भेजे गए हैं. यह खर्च 28 मार्च 2009 से लेकर 30 सितंबर 2010 के बीच का है. गृह मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया, "कसाब और उसके साथियों ने जो कुछ किया, वह सिर्फ मुंबई पर नहीं बल्कि भारत पर हमला था. ऐसे में राज्य सरकार पर इस खर्च का बोझ डालना ठीक नहीं है."

जेल में मुंबई हमलों के मुकदमे की सुनवाई की शुरुआत से ही आईटीबीपी को वहां तैनात किया गया है. 2010 में गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी की तैनाती बढ़ाने की मांग की. लगभग 200 कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस 24 घंटों कसाब की सुरक्षा में तैनात हैं.

आईटीबीपी की टीम को मुकदमे कार्यवाही लिए तैनात किया गया. बाद में राज्य सरकार ने केंद्र से निवेदन किया कि इन तैनाती को बढ़ाया जाए. मुंबई की विशेष अदालत कसाब को मौत की सजा सुना चुकी है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः आभा एम