धीमी गति के संकेतों के बाद उभरते दानदाताओं की गतिविधि पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है. एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उभरते दानदाता देश 2020 तक कुल विदेशी सहायता में करीब 20 फीसदी का योगदान देंगे. 2012 में यह आंकड़ा महज 7-10 फीसदी था.

2013 में कुल विदेशी सहायता का बजट 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर का था. चीन ना सिर्फ उभरते दानदाताओं में सबसे बड़ा है बल्कि पूरी दुनिया में वह अब छठा सबसे अधिक दान देने वाला देश है. दुनिया के 121 देशों की मदद कर रहे चीन का ध्यान अफ्रीका पर ज्यादा है और वह महादेश में कूटनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में अहम होता जा रहा है. चीन की आधी से ज्यादा सहायता की रकम बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दी जाती है.

ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवेक्स की नई रिपोर्ट के लिए 1000 विकास अधिकारियों का सर्वे किया गया. इन लोगों का कहना है कि उभरते दानदाता देश अगले दशक में विकास के लिए विदेशी सहायता पर खर्च करते रहेंगे.

2013 में संयुक्त अरब अमीरात ने विकास सहायता कार्यक्रम में दान देने वाले देशों में सबसे ऊंची छलांग लगाई. यूएई ने खर्च इस मद में 435 फीसदी बढ़ा दिया. इसका बड़ा हिस्सा मुस्लिम बहुल देशों को गया, खासतौर से मध्यपूर्व और उत्तर अफ्रीकी देशों को. खाड़ी देश मानवीय सहायता के मामले में भी बड़ा दान दे रहा है वह भी फिलीपींस और मध्य अफ्रीकी रिपब्लिक जैसे दूर दराज के देशों में.

रूस के फिर से उभरते विदेशी सहायता कार्यक्रम का ध्यान स्वास्थ्य और शिक्षा पर है और यह पूर्व सोवियत यूनियन में स्कूल और मेडिकल सिस्टम के लिए मदद से ही निकला माना जाता है. हालांकि यूक्रेन के मसले पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का भी काफी असर हुआ है. तुर्की में विकास के लिए विदेशी सहायता पर खर्च 2010 से 2014 के बीच तीन गुना बढ़ कर 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है.

डेवेक्स की रिपोर्ट में आठ उभरते दानदाता देशों की दान नीति और प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया है. इनमें ब्रिक्स देश (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के साथ ही दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की भी शामिल हैं. 2017 में चीन में ब्रिक्स देशों की बैठक में उभरते दानदाताओं ने विकसित देशों से आधिकारिक विकास सहायता वादों को समय पर और संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए कहा.

भले ही उभरते देश कहें कि उनके सहायता कार्यक्रमों का वैश्विक लक्ष्य है लेकिन यह साफ देखा जा सकता है कि उनके दान पड़ोसी देशों के लिए ज्यादा है. भारत, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका खासतौर से अपने पड़ोसी देशों पर ज्यादा ध्यान देर रहे हैं. चीन, रूस और दक्षिण कोरिया इस मामले में अपवाद हैं.

दक्षिण अफ्रीका अपने साथी देशों की तुलना में विकास कार्यक्रमों के लिए कम धन देता है लेकिन पिछले दशक में उसने खुद को एक खास भूमिका में स्थापित किया है. दक्षिण अफ्रीका के कुल सहायता कार्यक्रम बजट का 70 फीसदी हिस्सा अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से की तरफ गया. डेवेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें प्राथमिकता शांति स्थापित करने, लोकतंत्र और प्रशासन के साथ ही मानवीय सहायता के लिए दी गयी.