जनरलाइजड सिस्टम ऑफ प्रेफ्रेंस (जीएसपी) मतलब प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली. यह अमेरिका का कारोबारी प्रोग्राम है जिसे विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि में लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था. इसे ट्रेड एक्ट 1974 कानून के बाद अमल में लाया गया.

अमेरिका ने तकरीबन 129 देशों को जीएसपी दर्जा दे रखा है. इसके तहत इन देशों के तकरीबन 4,800 प्रॉडक्ट्स की अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री हो सकती है.

जीएसपी का मकसद अमेरिका का अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने और उसमें विविधता लाकर सतत विकास को बढ़ावा देना है. जीएसपी कार्यक्रम विकासशील देशों के उत्पादों को बड़ा बाजार देता है जिनसे उन्हें फायदा होता है.

जीएसपी अमेरिकी कंपनियों के लिए आयातित माल की लागत को कम करता है. इसके चलते बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है. जीएसपी अमेरिका के छोटे कारोबारियों के लिए काफी अहम हैं क्योंकि ड्यूटी फ्री माल लेने से उन्हें ही सबसे ज्यादा लाभ होता है.

चीन से अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात जीएसपी के तहत नहीं आता. लेकिन भारत और ब्राजील जीएसपी दर्जा प्राप्त दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं. वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ट्रंप प्रशासन अब इन भारत और ब्राजील की कारोबारी नीतियों को चुनौती पूर्ण मानने लगा है.

अमेरिका की इस सूची में एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं.

अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट दूसरे देशों की ओर से अपनाई जाने वाली अनुचित व्यापार नीतियों पर नजर रखने के लिए संदिग्ध मुद्राओं की एक मॉनिटिरिंग लिस्ट जारी करती है. जिसे करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट कहते हैं. इसमें उन देशों को डाला जाता है जिनकी मौद्रिक नीति पर आशंका होती है.

भारत को सबसे पहले मई 2018 में चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड के साथ निगरानी सूची में डाला गया था. उस वक्त भारत की विदेशी मुद्रा नीतियों को लेकर आशंका व्यक्त की गई थी.

भारत और स्विट्जरलैंड को इस सूची से हटा दिया गया है. लेकिन अब भी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम जैसे कई देश शामिल हैं. अमेरिका का कहना है कि भारत सरकार के कदमों के चलते मौद्रिक नीति पर पैदा हुई आशंकाएं समाप्त हो गई है.

अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक भारत को इसलिए इस सूची से बाहर किया गया है क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए तय किए गए तीन पैमानों में से केवल एक को ही छूता है. यह पैमान है बायलैटरल ट्रेड सरप्लस 20 अरब डॉलर से अधिक होना. अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि अमेरिका जितना निर्यात करता है उससे ज्यादा आयात करता है.

सूची में डालने का दो और पैमाने हैं. पहला करेंट अकाउंट सरप्लस का देश की जीडीपी का तीन फीसदी होना. दूसरा, जब एक साल के भीतर विदेशी मुद्रा शुद्ध खरीद अर्थव्यवस्था की जीडीपी का दो फीसदी हो जाता है तब उसकी मॉनिटरिंग की जाती है.

जर्मनी लगातार तीसरे साल निगरानी सूची में बना हुआ है. वहीं नौ अन्य देशों को पहली बार सूची में शामिल किया गया है.