प्रधानमंत्री मोदी ने अघोषित आय का ब्यौरा देने के लिए तय 30 सितंबर तक की मोहलत के बारे में साफ किया कि यह अंतिम मौका है. इस तारीख तक स्वेच्छा से सामने आकर टैक्स प्रशासन को अपनी अघोषित आय या संपत्ति के बारे में बताकर उस पर निर्धारित टैक्स चुकाकर कार्रवाई से बचा जा सकता है. इस दौरान खुलासा करने पर आय के स्रोत के बारे में भी नहीं बताना होगा.

अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में मोदी ने एक बार जुर्माना देकर काले धन के बोझ से मुक्त हो जाने की सलाह दी. उन्होंने दोहराया, "मैंने वादा किया है कि अगर खुद से बताएंगे तो अघोषित आय और संपत्ति के बारे में आगे कोई जांच नहीं होगी. इसीलिए मैं कहता हूं कि एक पारदर्शी तंत्र का हिस्सा बनने का यह बहुत अच्छा मौका है."

उन्होंने बताया कि बीजेपी सांसदों को यह खास ताकीद भी दी है कि जो लोग 30 सितंबर तक नियम का पालन नहीं करते, उन्हें किसी तरह की मदद ना दी जाए. प्रधानमंत्री ने माना कि एक समय में टैक्स नियम ऐसे थे कि लोग कर चुकाने से बचते थे, और दावा किया कि "अब वक्त बदल चुका है." अपने रेडियो संबोधन में मोदी ने यह भी बताया कि उन्होंने इनकम टैक्स, कस्टम और एक्साइज के अधिकारियों से बात कर उन्हें लोगों को "चोर" ना समझने और भरोसा रखने को कहा है. उन्हें जनता के साथ भरोसे का माहौल बनाने को कहा गया है.

टैक्स विभाग से प्रधानमंत्री को मिली जानकारी के अनुसार करीब 1.25 अरब भारतीयों में केवल 1.5 लाख लोगों के ही पास 50 लाख से ऊपर की कर योग्य आय है. इस पर मोदी ने कहा, "यह कोई नहीं मानेगा. बड़े शहरों में ही ऐसे कई लाख लोग होंगे जिनकी कर योग्य आय 50 लाख से अधिक होगी." ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पहले सरकार उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहती है.

भारत का इनकम टैक्स विभाग संभावित करदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई नए प्रयास कर रहा है. घरेलू ब्लैक मनी विंडो के इस्तेमाल को उनके लिए गोपनीय और परेशानी मुक्त बनाया जा रहा है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने अमीरों के आने जाने की जगहों जैसे महंगे क्लबों, पॉश बाजारों, बड़े ब्रांड के शोरुमों तक में इसके पोस्टर लगाए जाने की योजना बनाई है.

सीबीडीटी की चार सूत्री रणनीति में अघोषित आय या संपत्ति का ब्यौरा देने वालों की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए एक सिंगल प्वाइंट कॉन्टैक्ट देने, देश भर में सुविधा केंद्र बनाने, योजना का विस्तृत प्रचार करने और उच्च स्तर पर इसकी निगरानी करना शामिल है. इस साल के आम बजट में घोषित हुई इस योजना का आरम्भ 1 जून से हुआ. 30 सितंबर तक टैक्स और 45 फीसदी पेनाल्टी देकर काले धन से मुक्ति पाया जा सकेगा.

जून में ही अपने स्विट्जरलैंड दौरे के समय पीएम मोदी ने स्विस सरकार से भारतीयों के विदेशी खातों में पड़े काले धन के बारे में जानकारी देने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बात की थी. विदेशों में जमा काला धन भारत वापस लाना 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मोदी के जनता से किए प्रमुख चुनावी वादों में से एक था.

आरपी/एमजे (पीटीआई)