किसानों ने विवादित कृषि कानूनों पर अस्थायी रोक लगाने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. कानूनों को निरस्त किए जाने की अपनी मांग पर किसानों के बने रहने के बीच, सरकार और उनकी 11वें दौर की बातचीत होनी है.
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तीनों कानूनों पर डेढ़ साल तक रोक लगा देने के सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों द्वारा तुरंत ना ठुकराए जाने से गतिरोध के शांत होने की संभावना नजर आई थी. लेकिन गुरुवार 21 जनवरी को संगठनों ने आपस में चर्चा कर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया. लगभग 40 किसान संगठनों वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर कहा कि उनकी मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त ही किया जाए.
इसके अलावा किसानों ने यह भी मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागू रखने के लिए भी अलग से एक कानून लाया जाए. मीडिया में आई कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कई संगठन सरकार के प्रस्ताव को मान लेने के पक्ष में थे, लेकिन अंत में बहुमत के फैसले से प्रस्ताव को ठुकराना ही तय हुआ. किसानों के आंदोलन की जानकारी देने वाले ट्विटर हैंडल किसान एकता मोर्चा ने इस घोषणा को ट्वीट भी किया.
किसानों ने बताया कि 26 जनवरी को उनकी अपनी परेड निकालने की योजना पर भी वो आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनसे परेड को रोक देने का अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने अनुरोध को स्वीकार नहीं किया. संगठनों का कहना है कि इस आंदोलन में अभी तक 143 किसानों की जान जा चुकी है और उनकी मौत व्यर्थ ना हो जाए इसीलिए वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.
शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होनी है. देखना होगा कि सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने के बाद बैठक का माहौल कैसा होगा. किसान भी सरकार पर दबाव बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब कर्नाटक, केरल और छत्तीसगढ़ में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें से कई राज्यों से और भी किसान दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं.
सबसे पहले अध्यादेश के रूप में जून में लाए गए कानूनों का किसान अपने प्रांतों में विरोध कर रहे थे. लेकिन जब दिल्ली ने उनकी आवाज नहीं सुनी तो वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली ही आ गए. देखिए किसान आंदोलन को कैमरे की नजर से.
तस्वीर: Aamir Ansari/DW
आतंकवादी नहीं किसान
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हजारों किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए निकले लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक दिया. राशन-पानी ले कर आए किसानों ने वही डेरा जमाया और आंदोलन छेड़ दिया. पुलिस के डंडे, ठंडे पानी की बौछार और आंसू गैस के गोलों के अलावा किसान प्रदर्शनकारियों ने जाहिल, आढ़तियों के एजेंट और आतंकवादी होने तक के आरोपों का सामना किया.
तस्वीर: Mohsin Javed
बात चंद किसानों की नहीं
हजारों की संख्या में किसान जीन तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो हैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून. इनका उद्देश्य ठेके पर खेती को बढ़ाना, भंडारण की सीमा तय करने की सरकार की शक्ति को खत्म करना और अनाज, दालों, सब्जियों के दामों को तय करने को बाजार के हवाले करना है.
तस्वीर: Mohsin Javed
आर-पार की लड़ाई
किसान सिर्फ भारी संख्या में ही नहीं आए, बल्कि महीनों का राशन साथ लेकर आए हैं. सरकार ने नए कानूनों को किसानों के लिए कल्याणकारी बताया है, लेकिन किसानों का मानना है कि इनसे सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा और छोटे और मझौले किसानों को अपने उत्पाद के सही दाम नहीं मिल पाएंगे. उनका कहना है कि इन कानूनों की वजह से कृषि उत्पादों की खरीद की व्यवस्था में छोटे और मझौले किसानों का शोषण बढ़ेगा.
तस्वीर: Mohsin Javed
पुलिस की बर्बरता का सामना
जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाले देश में किसान और जवान आमने सामने हैं. आंदोलन के दौरान किसानों को पुलिस की लाठियों का भी सामना करना पड़ा. कई बुजुर्ग किसान घायल हो गए और हालात कठिन होने की वजह से कुछ किसानों की मौत भी हो गई.
तस्वीर: Mohsin Javed
सर्दी में संघर्ष
सभी स्थानों पर किसान या तो खुले में या पतले शामियानों के नीचे दिन और रात बिता रहे हैं. सड़क-मार्ग से ही राजधानी आए किसान अपने ट्रैक्टरों को भी साथ लाए हैं, जो अब यहां पर उनका वाहन भी बना हुआ है, बेंच भी, बिस्तर भी और छत भी.
तस्वीर: Mohsin Javed
लंबी जद्दोजहद की तैयारी
किसान मान कर आए हैं कि केंद्र सरकार आसानी से उनकी मांगें नहीं मानेगी. इसलिए वो लंबे समय तक डेरा डालने की तैयारी करके आए हैं. धरना स्थलों पर खुद ही रोज अपना खाना पकाते हैं और खा-पी कर फिर धरने पर बैठ जाते हैं. सरकार के साथ बातचीत में भी वे अपना ही खाना लेकर जाते हैं और सरकारी खाना ठुकरा देते हैं.
तस्वीर: Seerat Chabba/DW
महिला शक्ति भी मौजूद
आंदोलन सिर्फ पुरुषों के कंधों पर ही नहीं चल रहा है. कुछ महिलाएं गांवों में खेती संभाल रही हैं तो कुछ मोर्चे पर डटी हुई हैं और पुरुषों का कंधे से कंधा मिला कर साथ दे रही हैं.
तस्वीर: Mohsin Javed
किताबों का साथ भी
धरना स्थलों पर प्रदर्शनकारियों का साथ देने, उनका हौसला बढ़ाने और उनकी सेवा करने कई लोग पहुंचे हुए हैं. कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई डॉक्टरी मदद दे रहा है तो कोई किताबें भी बांट रहा है.
तस्वीर: Mohsin Javed
मीडिया से नाराजगी
प्रदर्शनकारियों में मीडिया के एक धड़े के खिलाफ भी सख्त नाराजगी है. उनका आरोप है कि कुछ बड़े मीडिया संस्थान सिर्फ सरकार का पक्ष जनता के सामने परोस रहे हैं और सिर्फ किसानों की आलोचना कर रहे हैं.
तस्वीर: Mohsin Javed
हुक्के के बिना कैसे हो किसान आंदोलन
विशेष रूप से दिल्ली और नॉएडा की सीमा पर धरने पर बैठे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसान जरूरत जी दूसरी चीजों के साथ हुक्का भी साथ लाए हैं. सरकार के सामने पहले पलक किसानों की ना झपक जाए, इसीलिए इस लंबी लड़ाई में धैर्य और हुक्के का सहारा भी लिया जा रहा है.