रिहाना विश्वभर में जानी जाने वाली अमेरिकी पॉप गायिका हैं. उन्होंने मंगलवार को किसान आंदोलन पर एक ट्वीट कर पूछा कि "हम इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहे" और साथ ही हैशटैग 'फार्मर्स प्रोटेस्ट्स' को दुनिया भर में पहुंचा दिया. ट्वीट के नतीजतन कई और अमेरिकी सेलिब्रिटीज ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए.

स्वीडेन की 18-वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जानी-मानी एक्टिविस्ट हैं. उन्होंने भी ट्विटर पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में हो रहे इंटरनेट बंद के बारे में एक खबर शेयर की और कहा कि “हम भारत में #फार्मर्स प्रोटेस्ट्स के साथ एकजुटता में खड़े हैं."

अमांडा सेर्नी एक प्रसिद्ध इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं. उन्होंने अपने अकाउंट पर तीन भारतीय वृद्ध महिलाओं की तस्वीर को साझा किया है और लिखा, "पूरी दुनिया देख रही है. इस मुद्दे को समझने के लिए आपको भारतीय, पंजाबी या फिर दक्षिणी एशियाई होने की जरूरत नहीं है. आपके पास केवल मानवता की भावना होनी चाहिए. बोलने के अधिकार, प्रेस के अधिकार, वर्कर्स के लिए समानता और गरिमा जैसे आम अधिकारों की हमेशा मांग करें."

मीना हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी हैं. वह पेशे से वकील हैं और उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, “उग्र राष्ट्रवाद अमेरिकी राजनीति में एक ताकत के रूप वैसे ही उभरा है जैसा कि भारत में है या कई और देशों में. इसे केवल तभी रोका जा सकता है जब लोग इस वास्तविकता के प्रति जाग जाएं कि तानाशाही जाने वाली नहीं है."

मशहूर यूट्यूबर लिली सिंह ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है. उन्होंने रिहाना के ट्वीट को दोबारा साझा करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया है. लिली सिंह कनाडा में भारतीय मूल की कलाकार हैं और उनका चैनल "सुपरवूमन" देश-विदेश में काफी प्रसिद्ध है.

अमेरिका के प्रभावशाली विदेश मामलों की समिति के सदस्य डेमोक्रेट जिम कोस्टा ने कहा कि "शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए."

लघु कविता लिखने वाली विश्व प्रसिद्ध कवयित्री रूपी कौर ने भी रिहाना को धन्यवाद किया है. उन्होंने फार्म बिल के बारे में विस्तार से लिखा है और आगे पूछा है कि अगर अन्नदाता इस लड़ाई में हारेंगे तब करोड़ों हिन्दुस्तानियों को खाना कौन देगा?"

जमीला जमील एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अदाकारा हैं. वह समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार रखती रहती हैं. उन्होंने रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट किया है और ट्विटर पर अपने 11 लाख से ज्यादा फॉलोवर तक पहुँचाया है.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल दिसम्बर में ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया था और कहा था कि स्थिति चिंताजनक है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने तब इस टिप्पणी को 'भारत के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप' बताया था.

कई हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है. इस बीच, 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है.

नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया तो इसके खिलाफ देश में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. धर्म के आधार पर पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले इस कानून को आलोचकों ने संविधान विरोधी बताया.

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया. कई विपक्षी पार्टियों ने इसका तीखा विरोध किया. हिंसक विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई महीनों तक जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाए रखा.

8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का एलान कर दिया. सरकार का कहना था कि काले धन को बाहर लाने के लिए उसने यह कदम उठाया. लेकिन असंगठित क्षेत्र के कई उद्योग चौपट हो गए और लोग बेरोजगार हो गए.

दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी अकसर सुर्खियों में रहती है. लेकिन 2016 में यूनिवर्सिटी परिसर में कन्हैया कुमार और अन्य छात्र नेताओं पर लगे देशद्रोह के आरोपों ने इसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में ला दिया. आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद गौरक्षा के नाम देश के अलग अलग हिस्सों में लिंचिंग घटनाएं हुईं. गोमांस रखने या खाने के आरोप में कुछ समुदायों को निशाना बनाया गया. इसके बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, कई लोगों ने अपने पुरस्कार लौटाए.

हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे एक दलित छात्र रोहित वेमुला की जुलाई 2015 में आत्महत्या ने भारत के बड़े शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को उजागर किया. इसके बाद सड़कों पर उतरे लोगों ने उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिनकी वजह से "रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा."