आयोग ने औपचारिक गठन के बाद विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जो सबूत के रूप में पेश किए जाएंगे. विपक्ष ने 90 आवेदन दिए हैं और वह 40 गवाहों के नाम देगा. जिन लोगों जांच आयोग में पूछताछ के लिए बुलाने की मांग है उनमें चांसलर अंगेला मैर्केल, वर्तमान रक्षा मंत्री कार्ल थियोडोर सू गुटेनबर्ग और पूर्व रक्षा मंत्री फ़्रांत्स योज़ेफ़ युंग शामिल हैं.

आयोग 3 सितंबर की रात को कुंदूस में दो अपहृत टैंकरों पर हुए हवाई हमले के खुले सवालों का जवाब पाने की कोशिश करेगा. जर्मन सेना के आदेश पर हुए हमले में 142 लोग मारे गए थे. शुरू में सरकार ने हमले को सैन्य तौर पर उचित बताया था. आयोग में सत्ताधारी सीडीयू के सदस्य एर्न्स्ट राइनहार्ड बेक ने कहा है, "गवाहों की एक अंतरिम सूची तय किए जाने की संभावना है."

इस बीच इस कांड के चलते हटाए गए सेना प्रमुख वोल्फ़गांग श्नाइडरहान ने रक्षा मंत्री कार्ल थियोडोर सू गुटेनबर्ग पर आरोप लगाया है कि उनपर दस्तावेज़ों को दबाने अनुचित इल्ज़ाम लगाया जा रहा है. उधर ग्रीन सांसद ओमिद नूरीपुर पूछते हैं कि हमले के नए आकलन के लिए बाद में मिले दस्तावेजों के आधार पर गुटेनबर्ग ने सेनाप्रमुख श्नाइडरहान और रक्षा सचिव वीषर्ट को हटाया. वह कहते हैं, "हम यह जानने को उत्सुक हैं कि वे कैसे बताएंगे कि वह किस तरह नए आकलन पर पहुंचे."

मंगलवार को आयोग के गठन के तुरंत बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के मतभेद उभर कर सामने आ गए. उनमें यह भी सहमति नहीं हुई है कि गवाहों को किस क्रम में बुलाया जाएगा. एसपीडी के सांसद राइनर आरनोल्ड ने गुटेनबर्ग की आलोचना दुहराई है और कहा है कि अब रक्षा मंत्री गुटेनबर्ग द्वारा पर्दे को नीचे गिराने का समय आ गया है.

इस बीच रक्षा मंत्रालय पर दबाव बढ़ता जा रहा है. अब पता चला है कि मंत्रालय ने हमले पर चांसलर कार्यालय को पांच दिन की देरी से सूचना दी.

संसदीय राज्य मंत्री क्रिश्टियान श्मिट ने संसद को बताया कि प्रबारी कमांडर गियोर्ग क्लाइन ने सेनाप्रमुख वोल्फ़गांग श्नाइडरहान को 5 सितंबर को हमले की लिखित सूचना दे दी थी. उनके अनुसार चांसलर कार्यालय को यह रिपोर्ट चांसलर द्वारा संसद में इसपर दिए गए बयान के दो दिन बाद 10 सितंबर को भेजी गई.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ए कुमार