कुवैत खाड़ी का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने घरेलू सहायकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है. देश के आंतरिक मंत्री शेख मोहम्मद खालेद अल-सबह ने एक अध्यादेश जारी कर इसे लागू किया है. कुवैत के अखबार अल-अनबा के मुताबिक अब घरेलू सहायकों को कम से कम 60 दिनार (200 डॉलर) मासिक की तनख्वाह देनी होगी. इसके अलावा घरों में काम करने वाले लाखों गरीब कर्मचारियों को कई और अधिकार भी दिये गये हैं.
बीते साल संसद में पास विधेयक के बाद जारी अध्यादेश के मुताबिक अब ज्यादा काम करने पर मालिक को कर्मचारियों को ओवरटाइम देना होगा. घरेलू सहायक को हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी मिलेगी. एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे ही काम कराया जाएगा. घरेलू सहायकों को साल में 30 दिन की पेड छुट्टी भी मिलेगी. इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए भी एक महीने पहले नोटिस देना होगा.
मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने मानवाधिकारों के हनन के लिए एक बार फिर कतर की आलोचना की है. फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने जा रहे कतर में विदेशी मजदूरों की दयनीय हालत है.
तस्वीर: picture-alliance/augenklick/firo Sportphotoअंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ (फीफा) ने विवादों के बावजूद कतर को 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी. मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि कतर में स्टेडियम और होटल आदि बनाने पहुंचे विदेशी मजदूरों की बुरी हालत है.
एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कतर पर विदेशी मजदूरों के शोषण का आरोप लगा चुका है. वे अमानवीय हालत में काम कर रहे हैं.
एमनेस्टी के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए निर्माण कार्य के दौरान अब तक कतर में सैकड़ों विदेशी मजदूरों की मौत हो चुकी है.
मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक कतर ने विदेशी मजदूरों की हालत में सुधार का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया है.
वर्ल्ड कप के लिए व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है. उनमें काम करने वाले विदेशी मजदूरों को इस तरह के कमरों में रखा जाता है.
स्पॉन्सर कानून के तहत मालिक की अनुमति के बाद ही विदेशी मजदूर नौकरी छोड़ या बदल सकते हैं. कई मालिक मजदूरों का पासपोर्ट रख लेते हैं.
ब्रिटेन के "द गार्डियन" अखबार के मुताबिक कतर की कंपनियां खास तौर नेपाली मजदूरों का शोषण कर रही हैं. अखबार ने इसे "आधुनिक दौर की गुलामी" करार दिया.
अपना घर और देश छोड़कर पैसा कमाने कतर पहुंचे कई मजदूरों के मुताबिक उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे होंगे.
कई मजदूरों की निर्माण के दौरान हुए हादसों में मौत हो गई. कई असह्य गर्मी और बीमारियों से मारे गए.
कतर से किसी तरह बाहर निकले कुछ मजदूरों के मुताबिक उनका पासपोर्ट जमा रखा गया. उन्हें कई महीनों की तनख्वाह नहीं दी गई.
कुछ मजदूरों के मुताबिक काम करने की जगह और रहने के लिए बनाए गए छोटे कमचलाऊ कमरों में पीने के पानी की भी किल्लत होती है.
मजदूरों की एक बस्ती में कुछ ही टॉयलेट हैं, जिनकी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है.
एक अनुमान के मुताबिक कुवैत में करीब 6,00,000 लोग घरेलू सहायक का काम करते हैं. इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल के लोग भी बड़ी संख्या में हैं. खाड़ी में कुल 24 लाख विदेशी मूल के लोग काम करते हैं. मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक खाड़ी के सभी देशों में कर्मचारियों का बुरी तरह शोषण होता है. मारपीट, पासपोर्ट जब्त करना, तनख्वाह न देना और यौन शोषण जैसे मामले भी अक्सर सामने आते रहते हैं.
कुवैत के नए कानून से खाड़ी में बदलाव की उम्मीद जगी है. मानवाधिकार संगठनों ने कुवैत के कदम का स्वागत करते हुए बाकी पड़ोसियों से भी इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है.
ओएसजे/एमजे (एएफपी)
