बैठक में तीन नेताओं की प्रमुख भूमिका रही, जिसमें जर्मनी की चांसलर अंगेला मैर्केल (सीडीयू), सीएसयू के हॉर्स्ट जेहोफर और एसपीडी के जिगमार गाब्रियल थे. इन्हें आपसी मतभेद को सुलझाना था. सीएसयू के नेता और जर्मन प्रांत बवेरिया के वित्त मंत्री मार्कुस सोएडर ने सुबह छह बजे ट्वीट किया, "यह पूरा हुआ."

न्यूनतम वेतन पर सहमति

जर्मनी की सरकार में यह तीसरा मौका होगा, जब ये दोनों पार्टियां मिल कर सरकार बनाने वाली हैं. हफ्तों की बातचीत के बाद गंभीर मुद्दों को कम समय के लिए ही सही लेकिन सुलझा लिया गया लगता है. मिसाल के तौर पर यह गठबंधन जर्मनी में न्यूनतम वेतन साढ़े आठ यूरो प्रति घंटा तय करना चाहती है और यह जनवरी 2015 में लागू करना चाहती है.

सहमति में नई पेंशन नीति के बदलाव पर भी चर्चा हुई. सीएसयू और एसपीडी मांओं और विकलांगों के पेंशन बढ़ाना चाहती हैं. जिन महिलाओं को 1992 के पहले बच्चे पैदा हुए हैं, उन्हें भविष्य में ज्यादा पेंशन मिलेगी. इसके अलावा जर्मनी में बेहद कम आय वालों को हर महीने 850 यूरो तक पेंशन देने की वकालत की गई है. यह नियम 2017 में लागू करने की योजना है. गठबंधन का कहना है कि 67 साल की उम्र से पेंशन ली जा सकती है.

इसके अलावा अगर किसी ने 45 साल तक पेंशन की राशि जमा की है, तो वह 63 साल की उम्र में भी रिटायर हो सकता है. इस तरह सत्ताधारी पार्टी और एसपीडी दोनों ही पेंशन की अपनी नीतियों पर सहमति बनवाने में कामयाब रहे.

इसके अलावा दोनों पार्टियों में इस बात की भी सहमति बन गई कि 2014 में कारों के लिए टोल टैक्स पर नया कानून बनाया जाएगा. यह मांग गठबंधन में शामिल छोटी पार्टी सीएसयू की थी. एसपीडी का कहना है कि वह अभी इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करना चाहते हैं और पक्की बात नहीं कर सकते. जर्मनी शेंगन के उन देशों में शामिल है, जहां की सीमा कई दूसरे देशों के लिए खुली है और कार से सड़क के जरिए एक दूसरे देश का सफर किया जा सकता है.

बच्चे दो पासपोर्ट रख सकेंगे

जर्मनी में सरकार बनाने का आखिरी पड़ाव बेहद गंभीर था, जिसके बाद पिछली बार की विपक्षी पार्टी एसपीडी ने चांसलर मैर्केल की पार्टी के साथ मिल कर साझा नीतियां तय कीं.

चर्चा में तय हुआ कि जर्मनी में पैदा हुए विदेशी मां बाप के बच्चों को जर्मनी और मां बाप के देश का पासपोर्ट रखने का हक होगा. अब तक बच्चों को 23 साल की उम्र तक तय करना होता है कि वह जर्मनी या अपने मां बाप के देश का पासपोर्ट रखना चाहते हैं. हालांकि मैर्केल ने कहा है कि यह नीति केवल उन बच्चों के लिए लागू होगी जो जर्मनी में पैदा होंगे. जर्मनी में आगामी सरकार सामाजिक सेवा में ज्यादा खर्च करने की योजना बना सकती है. हालांकी सीडीयू महासचिव हरमन ग्रोहे ने इस बात को साफ कर दिया कि टैक्स में किसी तरह का इजाफा नहीं किया जाएगा.

इन रजामंदियों पर अभी आखिरी मुहर लगनी बाकी है. एसपीडी को अपने चार लाख 73,000 सदस्यों से इस पर हामी भरवानी है. अगर उस सर्वे में बहुमत हासिल होगा, तभी इस करार को पक्का माना जाएगा. दिसंबर के मध्य तक आने वाले उस फैसले के बाद ही अगली सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी. एसपीडी की महासचिव आंद्रेया नालेस को भरोसा है कि यह काम हो जाएगा. एसपीडी के स्वास्थ्य राजनीतिक कार्ल लाउटरबाख का कहना है, "पूरा पैकेज इतना सोशल डेमोक्रैटिक है कि हमें सदस्यों को इसे पास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए."

समाचार एजेंसियों का कहना है कि मंत्रालयों के बंटवारे का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है. समझा जा रहा है कि सीडीयू को तीन मंत्रालय, एसपीडी को पांच और सीएसयू को तीन मंत्रालय दिए जाएंगे. गठबंधन सरकार का नेतृत्व अंगेला मैर्केल ही करेंगी. अगर एसपीडी में रजामंदी बन जाती है, तो 17 दिसंबर को मैर्केल तीसरी बार चांसलर पद संभाल सकती हैं.

रिपोर्टः रिचर्ड फुख/एजेए

संपादनः मानसी गोपालकृष्णन