29 जनवरी को पीएनबी के अधिकारी ने सीबीआई के सामने तीन कंपनियों और चार लोगों के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज कराया है. इनमें अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी और मेहुल चौक्सी के नाम शामिल हैं जिन पर 2.8 अरब रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.

बैंक का कहना है कि शाखा के दो जूनियर कर्मचारियों ने इन लोगों की मदद की और क्रेडिट लिमिट सेंक्शन और मेंटिनेंस मार्जिन के बिना ही उन्हें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी कर दिया. यह लेटर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से शॉर्ट टर्म लोन लेने में काम आते हैं.

मेंटिनेंस मार्जिन वह राशि होती है जिसका इंतजाम कर्ज लेने वाले को खुद करना है. अगर 100 रुपया लोन है और बैंक 85 रुपया फाइनेंस कर रहा है, तो 15 रुपये का इतंजाम कर्ज लेने वाले को खुद करना है. क्रेडिट लिमिट राशि की वह सीमा है जितना अधिकतम लोन दिया जा सकता है. इसे बैंक बाद में घटा भी सकता है.

पीएनबी की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 31 जनवरी को आरोपी कंपनियों और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया. पीएनबी के मुताबिक उसके यहां भी विस्तृत जांच चल रही है. 14 फरवरी को पीएनबी ने कहा कि मुंबई में उसकी एक शाखा में कुल 1.77 अरब डॉलर का घपला हुआ है.

पीएनबी का कहना है कि 16 जनवरी को आरोपी कंपनियों ने मुंबई की शाखा में इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट का एक सेट भेजा और विदेशी सप्लायरों को लोन के तहत भुगतान करने का आग्रह किया. चूंकि पहले से कोई क्रेडिट लिमिट तय नहीं थी तो अधिकारियों ने पूरा ब्यौरा मांगा ताकि लोन के लिए एलओयू जारी किया जा सके.

इस पर कंपनियों ने कहा कि पहले भी वह इस सुविधा का इस्तेमाल करती रही हैं और कभी मेंटिनेंस मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ी. फिर पीएनबी ने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि बैंक के दो जूनियर कर्मचारियों ने बैंक के सिस्टम में ब्यौरा दर्ज किए बिना एलओयू जारी कर दिए.

पीएनबी का कहना है कि यह घपला चार साल तक चलता रहा और लेन देन होता रहा. बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि कुछ बैंकों में अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाला स्विफ्ट सिस्टम और कोर बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे से स्वतंत्र काम करते हैं.

पीएनबी के मामले में, बैंक में इस्तेमाल होने वाले फिनाकल सॉफ्टवेयर पर चलने वाले कोर बैंकिंग सिस्टम पर एलओयू उपलब्ध नहीं थे और इसीलिए उनका पता नहीं चल पाया. फिनाकल सॉफ्टवेयर को इंफोसिस ने तैयार किया है.

पीएनबी ने इस घपले के लिए तीन कंपनियों पर आरोप लगाया है जिनमें सोलर एक्पोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स और डायमंड आर यूएस शामिल हैं. ये कंपनियां कारोबारी नीरव मोदी से संबंधित हैं जिनके न्यूयॉर्क और हांगकांग में बड़े ज्वेलरी स्टोर हैं. फोर्ब्स के मुताबिक मोदी 1.73 अरब डॉलर के मालिक हैं.

पीएनबी का कहना है कि मोदी की कंपनियों ने बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह घपला किया. इसमें कुछ अन्य बैंकों की विदेशी शाखाओं के कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं. मोदी के रिश्तेदार मेहुल चौक्सी की कंपनियां गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया और नक्षत्र भी आरोपों में घिरी हैं.

गीतांजलि का कहना है कि चौक्सी का इस घपले से कोई लेना देना नहीं है. कंपनी के मुताबिक चौक्सी अपना नाम सीबीआई केस से हटाने के लिए हर मुमकिन कानूनी कदम उठाएंगे. वहीं नीरव मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. उनकी मुख्य कंपनी फायरस्टार डायमंड ने आरोपों को खारिज किया है.

घपला सुर्खियों में आने के बाद नीरव मोदी के घर और दफ्तरों पर छापे मारे गए हैं. बैंक की शाखा में तलाशी की गई है. पीएनबी ने अपने दो कर्मचारियों के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज कराया है. वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से चौकसी बरतने को कहा है.

भारत के बैंकिंग सेक्टर का यह सबसे बड़ा घपला ऐसे समय में सामने आया है जब बैंकों और खासकर सरकारी बैंकों की तरफ से लोन के तौर पर दी गई 9,500 अरब रुपये की रकम वापस नहीं आ पा रही है. इससे बैंक नए कर्जे देने से बचते हैं और रिकवरी सिस्टम चरमरा रहा है.

सख्त वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने हाल में बैकों की खस्ता हालत को ध्यान में रखते हुए उन्हें 900 अरब रुपये की मदद दी है. यह बैकों के लिए तैयार 2,000 अरब रुपये के राहत पैकेज का हिस्सा है. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के तहत अगले साल तक भारतीय बैंकों को अपनी पूंजी का हिस्सा बढ़ाना होगा.

एफएसबी के मुताबिक अमेरिकी इनवेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन सबसे अहम तो है ही, लेकिन सबसे जोखिम भरा बैंक भी है. एफएसबी के मुताबिक जेपी मॉर्गन बैंक को अगर झटके लगे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था थर्राने लगेगी.

लिस्ट में अमेरिकी बैंक सिटी ग्रुप को दूसरे नबंर पर रखा गया है. बैंक दो फीसदी कैपिटल प्रीमियम रखता है. बड़ा कर्ज डूबने की स्थिति में यह प्रीमियम बैंक को बचाने में नाकाम साबित हो सकता है.

डॉयचे बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी भी सूची में शामिल हैं. मुनाफा बढ़ाने के लिए ये बैंक बेहद जोखिम भरे इलाकों में निवेश करते हैं. एफएसबी के मुताबिक इस निवेश में कहीं भी गड़बड़ी आने पर पूरी चेन प्रभावित होगी.

फ्रांस के बीएनपी पारीबा बैंक की रैंकिंग में भी गिरावट आई है. वैश्विक अर्थव्यवस्था के ठीक होने के बाद अब बड़े बैंक फिर से ज्यादा लचीले होने लगे हैं. एफबीएस इसी को लेकर आगाह कर रहा है.

इसके तहत चीन के तीन बैंक आते हैं, बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और आईसीबीसी. अथाह पूंजी वाले ये बैंक दुनिया भर में भारी निवेश कर रहा है. हाल के समय में आईसीबीसी अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम में भी निवेश कर रहा है.

पूर्वी एशिया और पैसिफिक, जहां 29.8 फीसदी कंपनियों को रिश्वत देनी पड़ी.

दक्षिण एशिया इस मामले में दूसरे नंबर पर है. वहां 19.6 फीसदी ने रिश्वत का दवाब माना.

सब-सहारन अफ्रीका में 18.1 फीसदी कंपनियों को रिश्वत देने की जरूरत पड़ी.

मध्य-पूर्व में 17.3 फीसदी कंपनियां रिश्वत देकर आगे बढ़ पाईं.

मध्य एशिया में रिश्वत देने वाली कंपनियां 9.7 फीसदी रहीं.

कैरिबियाई दुनिया में रिश्वत देने की जरूरत 5.9 फीसदी कंपनियों को पड़ी.

दक्षिण अमेरिका में 5.8 फीसदी कंपनियां रिश्वत देने की बात मानती हैं.

मध्य यूरोप और बाल्टिक देशों में 2.7 फीसदी कंपनियों ने रिश्वत देने का दर्द झेला.

पश्चिमी यूरोप में 2.5 फीसदी कंपनियों ने रिश्वत का दबाव महसूस किया.