कोरोना संक्रमण के चलते जर्मनी की कम मृत्यु दर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस संकट से निपटने के लिए चांसलर मैर्केल की रणनीति की चारों तरफ तारीफ हो रही है. मैर्केल ने शुरुआती दौर में ही चेतावनी दे दी थी कि देश की 60 फीसदी आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है. औपचारिक रूप से उन्होंने "लॉकडाउन" शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया और लोगों से कहा कि वे समझती हैं कि आजादी कितनी जरूरी है.

कोरोना वायरस से दुनिया का पीछा तब तक पूरी तरह नहीं छूटेगा जब तक इसका टीका नहीं बन जाता. जर्मन सेंटर फॉर इन्फेक्शन रिसर्च की प्रोफेसर मेरिलिन एडो अपनी टीम के साथ मिल कर कोरोना वायरस से बचाने का टीका विकसित करने में लगी हैं. इससे पहले वे इबोला और मर्स के टीके भी विकसित कर चुकी हैं.

14 मार्च को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने घोषणा की कि देश में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो हफ्तों के लिए सेल्फ आइसोलेट करना होगा. उस वक्त देश में कोरोना के महज छह मामले सामने आए थे. आंकड़ा सौ के पार जाते ही उन्होंने देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी. बच्चों को उन्होंने संदेश दिया कि वे जानती हैं कि ईस्टर का खरगोश जरूरी है लेकिन इस साल उसे अपने घर में ही रहना होगा.

दक्षिण कोरिया के सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन की अध्यक्ष जुंग इउन केओंग को नेशनल हीरो घोषित किया गया है. स्थानीय मीडिया के अनुसार कोरोना संकट की शुरुआत से केओंग दिन रात काम कर रही हैं, ना सो रही हैं और ना ही दफ्तर से बाहर निकल रही हैं. उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि देश भर टेस्टिंग मुमकिन हो पाई और संक्रमण का फैलाव रुक सका.

डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने मार्च की शुरुआत से ही कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए थे. 14 मार्च तक देश की सीमाओं को सील भी कर दिया गया था. डेनमार्क में अब तक कोरोना संक्रमण के 5,800 मामले ही सामने आए हैं.

चीन के बेहद करीब होते हुए भी ताइवान ने खुद को कोरोना से बचा लिया. वहां कोरोना संक्रमण के चार सौ से भी कम मामले सामने आए हैं, जबकि जानकारों का मानना था कि ताइवान सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक हो सकता था. वेन की सरकार ने वक्त रहते चीन, हांगकांग और मकाउ से आने वाले लोगों पर ट्रैवल बैन लगा दिया था.

मैर्केल को अक्सर हाथ मिलाकर खड़े होने पर एक त्रिकोण सी मुद्रा में देखा जाता है. जनता के सामने हों या कैमरे के सामने- ये हस्त मुद्रा उनकी पहचान है. और एक बेहद शक्तिशाली नेता होने के कारण कई लोग इसे शक्ति का त्रिकोण कहते हैं.

जर्मन चांसलर अपनी लगभग हर सार्वजनिक उपस्थिति में शांत और गंभीर होती हैं, खासकर यूरोप के भीतर. इसी कारण सही मौकों पर आई उनकी मुस्कान खबर बन जाती है. जैसे हाल ही में ब्रातिस्लावा में आयोजित यूरोपीय नेताओं के सम्मेलन में.

2015 में जर्मनी में शरणार्थियों की संख्या में आए उभार के दौरान ही एक सीरियाई युवा के साथ उनकी ये सेल्फी बहुत महत्वपूर्ण संदेश बन गई. शरणार्थियों के लिए द्वार खुले रखने वाली मैर्केल ने अपने मत को साफ करते हुए तमाम स्कूलों और शरणार्थी कैंपों का दौरा किया.

जर्मनी की चांसलर और सीडीयू पार्टी की मुखिया के तौर पर मैर्केल के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं. वह सरकार में अपनी सहयोगी पार्टी एसपीडी के बड़े नेता जिग्मार गाब्रिएल की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देतीं बल्कि बहुत ही ठंडे दिमाग से वस्तुनिष्ठता वाले बयानों के लिए जानी जाती हैं.

एक भौतिकशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित मैर्केल वैज्ञानिक सोच और अभिरुचि वाली तो रही हैं, लेकिन इंटरनेट और डिजिटल मीडिया में वे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेतीं. हालांकि उनका आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर उनके सरकारी फोटोग्राफर की खींची तस्वीरें डाली जाती हैं. 2015 में यूएन में फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग के साथ.

एक प्रोटेस्टेंट पादरी की बेटी के रूप में जन्मी मैर्केल के नैतिक मूल्यों पर उनके पिता की शिक्षाओं का गहरा असर माना जाता है. ईसाई परवरिश के साथ बड़ी हुईं मैर्केल को 2016 में पोप फ्रांसिस के साथ वैटिकन में मिलने का मौका मिला. अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा करते हुए.

अपने व्यस्त कार्यक्रमों के चलते मैर्केल के जीवन में ऐसे मौके भी कम ही आते हैं जब वे रिलेक्स दिखें. लेकिन 2013 में जर्मनी और फ्रांस के बीच एलिजी समझौते पर हस्ताक्षर होने की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर मैर्केल ने पूरी संसद को न्यौता दिया और दोनों देशों की दोस्ती का जश्न शैंपेन की बोतल के साथ मनाया गया.

चांसलर के रूप में अंगेला मैर्केल साल में बहुत कम ही बार छुट्टियां ले पाती हैं. सार्वजनिक जीवन में होने के कारण अक्सर छुट्टी के समय भी उन पर नजर होती है. जैसे यहां पोलैंड में पति योआखिम जाउअर के साथ छुट्टी पर गईं मैर्केल की तस्वीर. (हाइके मुंड/आरपी)

जर्मनी के उत्तर में डेनमार्क, पश्चिम में फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग है. इसके दक्षिण में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया है जबकि पूर्व में चेक रिपब्लिक और पोलैंड. 357,050 वर्ग किलोमीटर वाला यह देश उत्तर में बाल्टिक सागर से लेकर दक्षिण में बवेरियाई आल्प्स तक फैला है. राइन, एल्बे और डैन्यूब यहां की प्रमुख नदियां हैं.

जर्मन राजधानी बर्लिन में करीब 35 लाख लोग रहते हैं. जर्मनी का सबसे बड़े शहर होने के साथ ही बर्लिन यूरोपीय संघ में भी लंदन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है.

यूरोपीय संघ के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस देश में करीब 8.28 करोड़ लोग रहते हैं. इनमें करीब एक करोड़ लोग विदेशी हैं. तुर्की के बाहर सबसे ज्यादा तुर्क मूल के लोग जर्मनी में ही हैं. जर्मनी में प्रति वर्ग किलोमीटर 232 लोग रहते हैं.

जर्मनी का मुख्य धर्म ईसाई है. यहां के करीब एक तिहाई लोग प्रोटेस्टेंट और इतने ही कैथोलिक हैं. इनके अलावा जर्मनी में कई धर्मों को लोग रहते हैं, जिनमें मुस्लिम और यहूदी प्रमुख हैं. मुस्लिम आबादी करीब 44 लाख है जबकि यहूदियों की तादाद 99,000 है.

आयरन चांसलर के नाम से विख्यात ओटो फॉन बिस्मार्क ने कई स्वतंत्र राज्यों को मिला कर 1871 में जर्मनी की स्थापना की थी. प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय मिली और इसके बाद की परिस्थितियों में देश में हिटलर का शासन पनपा. हिटलर के दौर में होलोकॉस्ट हुआ और फिर दूसरे विश्व युद्ध में करीब एक करोड़ लोग मारे गये. जर्मनी और बर्लिन चार हिस्सों में बंट गया. 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ.

जर्मनी में संसद के दो सदन हैं, निचला सदन बुंडेस्टाग और ऊपरी सदन बुंडेसराट. सरकार का प्रमुख चांसलर होता है. मौजूदा चांसलर अंगेला मैर्केल 2005 से इस पद पर हैं. वह क्रिश्चियन डेमोक्रैट पार्टी से जुड़ी हैं. एक औपचारिक पद राष्ट्रपति का भी है. जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है और उन 11 देशों में हैं जिन्होंने सबसे पहले यूरो मुद्रा को अपनाया.

जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और यह चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है. गाड़ियां और मशीनरी के अलावा रसायनों का भी निर्यात यहां से होता है. प्रमुख कंपनियों में डायमलर, बीएमडब्ल्यू, फॉक्सवागेन, पोर्शे, आउडी, और सीमेंस शामिल हैं. 2016 में यहां की जीडीपी 3.134 लाख करोड़ यूरो थी. प्रति व्यक्ति आय करीब 37 लाख 32 हजार रुपये है. बेरोजगारी की दर 2017 में करीब 5.7 फीसदी है.

जर्मन सेना में करीब 178,304 सैनिक हैं. देश का संविधान कहता है कि इनका इस्तेमाल केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए हो सकता है. सेना को देश के बाहर के अभियान में हिस्सा लेने के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है. जर्मनी में सेना में अनिवार्य सेवा 2011 में खत्म कर दी गयी थी.