तीन मई को भारत में तालाबंदी का दूसरा चरण खत्म हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा इसके कई संकेत केंद्र सरकार ने बुधवार 29 अप्रैल को दिए. पूरे देश में तालाबंदी की वजह से जिनकी अति आवश्यक कमाई छिन गई उन गरीब प्रवासी श्रमिकों को अपने अपने गृह-राज्य लौट जाने की आजादी दे दी गई है. फिलहाल उन्हें बसों में भेजा जाएगा जिन्हें सैनिटाइज किया जाएगा और उनमें सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन किया जाएगा.

सभी श्रमिकों की कोविड-19 के लिए जांच भी होगी और जिनमें कोई भी लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही बसों में भेजा जाएगा. गंतव्य पर पहुंचने के बाद दोबारा जांच होने की भी संभावना है. बताया जा रहा है कि कई राज्यों ने श्रमिकों की यात्रा के लिए रेल सुविधा की भी मांग की है. देश के कोने कोने में फंसे प्रवासी श्रमिकों की संख्या लाखों में है और ट्रेनों में बसों के मुकाबले ज्यादा श्रमिकों को भेजा जा सकेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी इसकी अनुमति नहीं दी है.

प्रवासी श्रमिकों के अलावा घर लौटने की ये इजाजत अपने अपने घरों से दूर फंसे तीर्थ यात्रियों, सैलानियों, छात्रों इत्यादि को भी दी गई है. ये छूट हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में लागू नहीं होगी. इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 736 जिलों में से 129 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया हुआ है. बसों और ड्राइवरों के इंतजाम में समय लग सकता है, इसलिए पूरे देश में इस गतिविधि के तुरंत शुरू होने की उम्मीद कम है.

हालांकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने बसों में श्रमिकों को लाना एक सप्ताह पहले से ही शुरू कर दिया था. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह भी घोषणा की चूंकि तालाबंदी की वजह से देश में स्थिति काफी संभली है, 4 मई से नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जिनके तहत कई जिलों को कई तरह की रियायतें दी जाएंगी.

  

स्पष्ट है कि तीन मई के बाद तालाबंदी जारी तो रह सकती है लेकिन उसमें उन इलाकों में जो हॉटस्पॉट नहीं हैं कई तरह की छूट दी जाएगी. छूटों पर अपने अपने निर्णय राज्य सरकारें भी लेंगी. पंजाब ने तालाबंदी को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि तीन मई के बाद रोज सुबह सात बजे से 11 बजे तक प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी.

दुनिया के कई देशों में तालाबंदी और प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील दी जा रही है. विशेषज्ञों को चिंता है कि कहीं ऐसा करने से संक्रमण अचानक फिर से फैलने ना लगे, लेकिन सरकारें कह रही हैं कि प्रतिबंधों में ढील देने में भी पर्याप्त एहतियात बरती जाएगी.

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