फिलीपींस के ओलोनागापो शहर के इस इलाके में ये लड़कियां गरीबी से जूझते जिंदगी गुजारती हैं. ये लड़कियां बारों में काम करती हैं. हर साल सेक्स टूरिज्म के कारण हजारों बच्चों का जन्म होता है.

डेनियल का पिता एक अमेरिकी था. डेनियल की मां बार में काम करती है और कोशिश करती है कि सभी बच्चों को बराबरी का एहसास हो.

रयान (मध्य में) को बास्केटबॉल खेलना पसंद है. उसका पिता जापानी था. रयान के चार भाई बहन हैं, उनके पिता अलग हैं.

सबरीना गोरी है, इलाके में माना जाता है कि उसके लिए बेहतर अवसर मौजूद हैं. वह मॉडल या अभिनेत्री बन सकती है. उसके पिता जर्मन हैं लेकिन उनका सबरीना के परिवार से कोई संबंध नहीं है.

लैला की दिलचस्पी स्कूल जाने में है, वह दिन भर पीठ पर बस्ता बांध कर घूमती रहती है. लैला की मां बताती हैं कि उसके पिता अमेरिकी हैं.

अफ्रीकी या अफ्रीकी अमेरिकी पिता के बच्चे इस समाज में 'निगर' कह कर पुकारे जाते हैं.

एंजेला सैमुएल के पिता स्विस थे. लेकिन उसके जन्म के पहले ही उसके पिता उन्हें छोड़ कर चले गए. एंजेला ने अब एक फिलीपीनी परिवार का लड़के से शादी की है. शादी के बाद उसने बार में काम करना छोड़ दिया.

ट्रेड यूनियन की करीबी संस्था हंस बोएक्लर फाउंडेशन के आर्थिक व सामाजिक विज्ञान संस्थान ने जर्मनी के 401 जिलों और शहरों के आंकड़ों पर एक सर्वे किया है. नतीजे दिखाते हैं कि समृद्धि का इलाकों से लेना देना है. पूरब और पश्चिम में बड़ा अंतर है लेकिन गरीबी पश्चिम के इलाकों में भी है.

जर्मनी का सबसे धनी जिला म्यूनिख के करीब श्टार्नबर्ग है. यहां हर व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए सालाना 34,987 यूरो यानि करीब 28 लाख रुपया है. यह वह राशि है जो लोगों के पास टैक्स, सामाजिक बीमा और अन्य शुल्क चुकाने के बाद बचती है.

जर्मनी का सबसे गरीब इलाका पश्चिमी जर्मनी में खनन के लिए प्रसिद्ध रहे रुअर का गेल्जेलकिर्षेन शहर है. यहां लोगों के पास प्रति व्यक्ति सालाना 16,203 यूरो उपलब्ध है. यह रकम देश के सबसे धनी जिले स्टार्नबर्ग के मुकाबले आधे से भी कम हुई.

प्रति व्यक्ति खर्च के लिए उपलब्ध धन का पता करने के लिए हंस बोएक्लर फाउंडेशन के शोध संस्थान ने आय, टैक्स तथा सरकारी सब्सिडी पर संघीय और प्रांतीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है.

जर्मनी में लोगों के पास खर्च के लिए उपलब्ध राशि का औसत सालाना 23,295 यूरो है. पश्चिमी जर्मनी के रुअर, जारलैंड और लोवर सेक्सनी के कुछ इलाकों के साथ साथ पूर्वी जर्मनी अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके हैं.

पूर्वी जर्मनी के 77 जिलों और शहरों में से सिर्फ छह में लोगों के पास 20,000 यूरो से ज्यादा रकम उपलब्ध है. पश्चिमी जर्मनी के 324 में 284 जिलों और शहरों में ये हालत है. एक यूरो की कीमत इस समय करीब 79 रुपए है.

जर्मनी के बड़े शहरों में भी आर्थिक समानता नहीं है. सर्वे के अनुसार देश के 15 सबसे बड़े शहरों में म्यूनिख, श्टुटगार्ट, डुसेलडॉर्फ और हैम्बर्ग जैसे शहरों में पारिवारिक आय ऊपर के 20 प्रतिशत में है तो लाइपजिग और डुइसबर्ग जैसे शहर निचले 20 फीसदी में हैं.

गरीब लेकिन सेक्सी कहा जाने वाला शहर बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, लेकिन वहां भी लोगों की औसत आय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है. 2016 के आंकड़ों पर किए गए सर्वे के अनुसार बर्लिन में लोगों के पास खर्च करने को साल के केवल 19,719 यूरो ही हैं.

स्टडी में कहा गया है कि साल 1961 से 2010 के दौरान मानवीय गतिविधियों से पैदा हुई ग्लोबल वॉर्मिंग ने गरीब और अमीर के बीच की खाई को 25 फीसदी तक बढ़ाया है. नतीजतन अमीर देश और भी अमीर होते गए और गरीब देश पहले से भी गरीब.

स्टडी बताती है कि साल 1961 से 2010 के बीच तापमान में हुई बढ़ोतरी ने भारत, नाइजीरिया जैसे उष्ण कटिबंधीय देशों में आर्थिक वृद्धि दर को काफी धीमा किया है. वहीं इसका लाभ कनाडा, ब्रिटेन जैसे ठंडे देशों को मिला है.

इस स्टडी में रिसर्चरों ने 165 देशों में पिछले 50 सालों के तापमान के बदलावों का विश्लेषण किया. साथ ही आर्थिक वृद्धि दर के की डाटा भी पड़ताल की गई ताकि जलवायु परिवर्तन का आर्थिक असर समझा जा सके. रिसर्चरों ने पाया कि साल 1961 से 2010 के बीच अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर इसके कारण महज 0.2 फीसदी ही कम रह गई.

जिस देश पर सबसे ज्यादा असर हुआ है वह है सूडान. रिसर्चरों का अनुमान है कि देश की जीडीपी अपनी क्षमता से 36 फीसदी तक कम रह गई. भारत में यह असर 31 फीसदी तक है. वहीं नाइजीरिया में इसका असर 29 फीसदी तक हुआ है.

वहीं जिन देशों को फायदा हुआ है उनमें दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार नार्वे का नंबर आता है. रिसर्चर बताते हैं कि नार्वे की जीडीपी को जलवायु परिवर्तन से 34 फीसदी लाभ हुआ है. उसके बाद 32 फीसदी के साथ कनाडा का नंबर आता है. यह भी देखा गया कि पिछले कुछ सालों में रूसी अर्थव्यवस्था को भी ग्लोबल वॉर्मिंग से लाभ हुआ है.

चिल्ड्रेन जॉकी कहे जाने वाले ये बच्चे ऊंटों की रेस में कई बार गंभीर रूप से घायल भी होते हैं. ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब ऊंट की पीठ से गिरे बच्चे, दूसरे ऊंटों से कुचले गए.

ऊंट की पीठ पर बैठाने के लिए अलग अलग देशों के बच्चों को लाया जाता है. ज्यादातर बच्चों को यह दौड़ बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन मजबूरन उन्हें इसका हिस्सा बनना पड़ता है. मानवाधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से इस दौड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं. यह मांग आज भी जारी है.

संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार और कल्याण संस्था यूनिसेफ इस दौड़ पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम छेड़े हुए है. कुछ ही मामलों में सफलता मिली है. 1993 में संयुक्त अरब अमीरात ने इस दौड़ पर बैन लगाया. बाद में कई बच्चों को इसके बदले मुआवजा भी दिया गया. कतर ने 2005 में इस दौड़ पर प्रतिबंध लगाया.

कतर की सरकार ने 2007 में बच्चों की जगह रोबोट को ऊंटों की पीठ पर सवार करा दिया. इससे रेस भी जारी रही और ऊंट मालिकों की कमाई भी.

कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 1990 के दशक तक भारत में कई बच्चों का अपहरण ऊंटों की ऐसी दौड़ के लिए किया जाता था. तस्करी के जरिए बच्चों को खाड़ी के देशों में लाया जाता और फिर ऊंट दौड़ का हिस्सा बनाया जाता था.

वयस्कों और किशोरों की तुलना में बच्चे वजन में हल्के होते हैं. बच्चों के हल्के शरीर के कारण ऊंटों को तेज दौड़ने में आसानी होती है.

गरीब ऊंट पालक, मिस्र के इंटरनेशलन कैमल रेसिंग फेस्टिवल को किस्मत संवारने का मौका मानते हैं. उन्हें लगता है कि अगर उनका ऊंट और बच्चा जीत गया तो कई महीने की तंगहाली दूर हो जाएगी.