2009 में ग्रीस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉर्ज पापान्द्रेउ ने जब बताया कि बजट का घाटा 12 फीसदी हो गया है तो तहलका मच गया. बाद में यह आंकड़ा 15 फीसदी तक पहुंचा. इसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने ग्रीस की साख को कम ग्रेड दिए जिससे आर्थिक सहायता मिलना और कम हो गया.

2010 में यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेल आउट पैकेज देने को राजी हुए. लेकिन इसके बाद ही बजट घाटे को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए गए जिसे ग्रीसवासियों ने पसंद नहीं किया. सार्वजनिक क्षेत्र के खर्चों में कटौती और टैक्स बढ़ाए जाने से लोगों में नाराजगी दिखी. 2011 में जनविरोध व्यापक स्तर पर फैला और कई वर्षों तक जारी रहा.

2012 में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के बाद ग्रीसवासियों ने ऐसे दलों को वोट दिया जो बेल आउट पैकेज का विरोध कर रही थीं. नतीजा पहले चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला. दूसरी बार हुए चुनाव में सेंटर-राइट पार्टी न्यू डेमोक्रेसी को वोट मिले जो ईयू और आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के समर्थन में थी.

2015 में ग्रीसवासियों ने वामपंथी सिरिजा पार्टी को वोट दिया जिसके बाद यूरोपीय संघ से ठन गई. तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया जिसमें लोगों से बेल आउट पैकेज के मिलने या न मिलने पर वोटिंग कराई गई. 61 फीसदी लोगों ने बेल आउट पैकेज को खारिज कर दिया.

बेल आउट पर हुए जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ के नियमों को जनता ने खारिज कर दिया. तत्कालीन वित्त मंत्री यानिस वारूफाकिस की कुर्सी छिनी और उसके बाद सिप्रास सरकार ने नए सिरे से समझौतों पर दस्तखत किए. इससे ग्रीस ने खुद को यूरोजोन से बाहर निकलने से बचा लिया और 80.6 करोड़ यूरो का नया बेल आउट प्रोग्राम शुरू हुआ.

2015 में बने नए बेल आउट प्रोग्राम के तहत ग्रीस ने नए आर्थिक सुधारों को अपनाया जिसके बाद निजीकरण की शुरुआत हुई. दो वर्षों बाद आईएमएफ ने ब्रसेल्स को बेल आउट प्रोग्राम में कुछ ढिलाई बरतने को कहा. सिप्राम सरकार ने टैक्स और पेंशन योजनाओं का विस्तार शुरू किया जिससे ग्रीस अपने कर्जों को चुका सके.

आखिरकार अगस्त 2018 में ग्रीस बेल आउट प्रोग्राम से आजाद हो गया. यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने इसे नए अध्याय की शुरुआत कहा और आगे भी ग्रीस के लिए और उसके साथ काम करते रहने का आश्वासन दिया. लेकिन बेरोजगारी दर और गरीबी को देखते हुए ग्रीस के भविष्य पर सवालिया निशान भी लगा हुआ है.

सालों से ग्रीस और पूर्व युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया नाम पर झगड़ते रहे हैं. जब युगोस्लाविया टूटा को उसके मेसेडोनिया प्रांत ने खुद को रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया के नाम से आजाद घोषित कर दिया. ग्रीस ने इसका विरोध किया क्योंकि उसे उत्तरी प्रांत का नाम भी मेसेडोनिया है.

अगर मतदाताओं ने मेसेडोनिया का नाम बदलकर उत्तरी मेसेडोनिया करने के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी होती तो देश के नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाता. ग्रीस का एक इलाका भी मेसेडोनिया है और वह मेसेडोनिया गणतंत्र के ईयू और नाटो सदस्यता का विरोध कर रहा है.

सालों से मेसेडोनिया में जातीय विवाद का माहौल है जहां आबादी का बड़ा हिस्सा अल्बानिया और तुर्क मूल के अल्पसंख्यकों का है. नाम के बदलाव के साथ ग्रीस के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो जाता. लेकिन मतदाताओं को आकर्षित करने में हुई विफलता के कारण ये मौका गंवा दिया गया.

मेसेडोनिया की पिछली सरकार ने राजधानी स्कोप्ये में मुख्य चौराहे को सजाने में इतिहास को महत्व दिया है. उसका दावा था कि मेसेडोनिया के लोग विजय पताका लहराते हुए भारत तक जाने वाले सिकंदर महान वंशज हैं. ग्रीस ने अपने पड़ोसी पर ग्रीस का इतिहास और पहचान चुराने का आरोप लगाया.

विवाद खत्म करने के लिए नाम में बदलाव का प्रस्ताव है. लेकिन इस प्रस्ताव ने दोनों ही देशों के लोगों में रोष पैदा किया है. मेसेडोनिया के राष्ट्रवादी इसे देश की अस्मिता पर हमला बता रहे हैं. जनमत संग्रह में अत्यंत कम भागीदारी ने समस्या का अंत नहीं होने दिया.

विवाद पर हुए प्रदर्शनों का नेतृत्व मेसेडोनिया और ग्रीस दोनों में ही वहां के धुर दक्षिणपंथी संगठनों ने किया है. मेसेडोनिया के धुर दक्षिणपंथी संगठन MHRMI ने ग्रीस की सीमा पर स्थित शहर गेवगेलिजा की सड़कों पर नाम का दावा करते हुए बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए.

मेसेडोनिया का नया संग्रहालय, स्कोप्ये 2014 का हिस्सा था जिसका मकसद राजधानी के ऐतिहासिक चरित्र पर जोर देना है. निकोला ग्रुएव्स्की की पॉपुलिस्ट सरकार ने स्कोप्ये 2014 के तहत राजधानी स्कोप्ये के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों ऐतिहासिक दिखने वाली इमारतें बनाई.

मेसेडोनिया विवाद को सुलझाने के लिए हुई वार्ताओं के पहले, उसके दौरान और उसके बाद ग्रीस में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए. आम तौर पर उनका नेतृत्व धुर दक्षिणपंथी पार्टियों ने किया, लेकिन विरोध में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल रहे.

मेसेडोनिया में जनमत संग्रह के लिए हुए मतदान के कुछ हफ्ते पहले 8 सितंबर को धुर दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों की ग्रीस शहर थेसालोनिकी में पुलिस के साथ झड़प हुई. वे ग्रीस सरकार और मेसेडोनिया की सरकार के बीच हुए समझौते का विरोध कर रहे थे.