ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग के मुख्यालय में मैर्केल आयोग के प्रमुख बारोसो से मिलेंगी और सभी 27 कमिश्नरों के साथ दिन का खाना खाएंगी. शाम में जर्मन चांसलर यूरोपीय संसद के अध्यक्ष जैर्जी बूजेक और संसद के अध्यक्ष मंडल के सदस्यों से मिलेंगी. इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय संघ के संस्थानों के लिए सम्मान दिखाना है. जर्मन चांसलर पर आरोप लगाते रहे हैं कि वे आयोग के बदले सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श को प्राथमिकता देती हैं.

यूरोपीय संस्थानों का महत्व

चांसलर मैर्केल का दौरा ऐसा समय में हो रहा है जब वित्तीय संकट और उससे निबटने के बेल आउट पैकेज के कारण यूरोपीय संघ के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं. कुछ देशों में तो मांग हो रही है कि ग्रीस को यूरो से बाहर निकल जाना चाहिए. इसके अलावा ब्रसेल्स और सदस्य देशों की राजधानियों के बीच समेकन के भावी कदमों पर गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए हैं.

जर्मन चांसलर आयोग प्रमुख खोजे मानुएल बारोसो के साथ कर्ज के संकट पर बातचीत करेंगी. यूरो ग्रुप के प्रमुख ज्याँ-क्लोद युंकर ने कहा है कि यूरो ग्रुप के पार्टनर ग्रीस को बचत लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता के बावजूद दिवालिया नहीं होने देंगे. यूरो देशों ने ग्रीस को बेल आउट पैकेज की 8 अरब यूरो की दूसरी किश्त देने पर फैसला मध्य अक्टूबर तक टाल दिया है.

ग्रीस में हड़ताल

उधर ग्रीस में सरकार के बचत कार्क्रम का विरोध जारी है. ग्रीस के बड़े ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हो रही देशव्यापी हड़ताल ने सार्वजनिक जनजीवन को पूरी तरह ठप्प कर दिया है. एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की हड़ताल के कारण ग्रीस जाने और आने वाली उड़ानों को रद्द करना पड़ा है. बुधवार रात से रेलगाड़ियां भी नहीं चल रही हैं. देश के कई शहरों में ट्रेड यूनियनों ने 30 हजार कर्मचारियों की छंटनी करने की सरकार की घोषणा के विरोध में रैलियां निकाली हैं. इसके अलावा सरकार को आने वाले महीनों में और 6.5 अरब यूरो बचाना है.

इटली के ऊपर भी संकट के बादल मंडला रहे हैं. रेटिंग एजेंसी मूडी ने इटली के सरकारी बॉन्ड की रेटिंग गिरा दी है. नकारात्मक विकास की संभावना को देखते हुए रेटिंग एए2 से गिराकर ए2 कर दी गई है. मूडी का कहना है कि बाजार का भरोसा हिल गया है और इटली की अर्थव्यवस्था बड़ी संरचनात्मक चुनौती का सामना कर रही है. यह जोखिम बढ़ गया है कि इटली बजट के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएगा. इटली की सरकार ने पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि इस फैसले की अपेक्षा थी. सरकार बजट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम कर रही है.

रिपोर्ट: डीपीए/महेश झा

संपादन: वी कुमार