कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विकास योजनाएं रिसर्च के लिए जापान पर निर्भर हैं. देश पूर्वी एशिया में लॉजिस्टिक का प्रमुख केंद्र है. आर्थिक रूप से भले ही जापान की विकास दर धीमी हो लेकिन घरेलू बाजार, पढ़े लिखे कामगारों और ग्राहकों की वजह से देश निवेशकों को लुभाता है.

यूरो जोन के वित्तीय तंत्र के करीब जाने की कोशिश करने वाले निवेशक ब्रिटिश अर्थव्यव्स्था की रीढ़ हैं. हालांकि ब्रिटेन 2017 में यूरोपीय संघ में बने रहने के फैसले पर वोटिंग करेगा. ब्रिटेन को अब भी दुनिया के वित्तीय और कारोबारी केंद्र के तौर पर देखा जाता

थाइलैंड लंबे समय से निवेशकों को लुभाता रहा है. कभी हाथियों के लिए मशहूर थाइलैंड अब दुनिया में टोयोटा का तीसरा बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है. मलेशिया की तरह थाइलैंड भी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के निवेशकों की पसंद है.

सस्ती मजदूरी और परिवहन का कम खर्चा, अमेरिकी निवेशकों को अपना पड़ोसी देश मेक्सिको लुभाता है. मेक्सिको ने ऊर्जा क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिए खोल दिया है, इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है.

मैनुफैक्चरिंग में जर्मनी दुनिया का सबसे विकसित देश है. यूरोप की धुरी कहा जाने वाला जर्मनी लंबे समय से निवेश के लिए सुरक्षित जगह खोजने वाले कारोबारियों को आकर्षित करता है. यूरोप की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के गोता लगाने के बावजूद जर्मनी विकास कर रहा है.

फुटबॉल और सांबा के लिए मशहूर ब्राजील विकासशील देश से औद्योगिक शक्ति बनना चाह रहा है. पोर्टफोलियो इनवेस्टरों के जाने के बावजूद ब्राजील में लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट के लिए अच्छी जगह है. ऊर्जा और खनन सबसे ज्यादा फायदे के इनवेस्टमेंट हैं.

बड़े घरेलू बाजार और प्राकृतिक संसाधनों के चलते निवेशक इंडोनेशिया की तरफ देखते हैं. लेकिन कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक से निवेशक चिंता में हैं. सरकार की यह नीति देश के निवेश को प्रभावित कर सकती है.

भारत ने अपने यहां 25.5 अरब डॉलर का सीधा विदेशी निवेश खींचा है. भारत अब भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पंसदीदा जगह है. केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद निवेशकों का भरोसा लौट रहा है. निवेशकों के लिए भारत की लालफीताशाही अब भी एक समस्या बनी हुई है.

चीन के बाद अमेरिका अब भी निवेशकों की दूसरी पसंद है. विदेशी निवेश के लिए भरोसे के सूचकांक में वह पहले नंबर पर है. विदेशी कंपनियां अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और वित्तीय सेक्टर में निवेश करने को बेताब रहती हैं.

दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अब भी निवेशकों की पहली पसंद है. सर्वे में शामिल 150 बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से 45 फीसदी ने चीन को निवेश के लिहाज से सबसे अच्छा करार दिया. चीन में टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन आसमान पर है.

जनरलाइजड सिस्टम ऑफ प्रेफ्रेंस (जीएसपी) मतलब प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली. यह अमेरिका का कारोबारी प्रोग्राम है जिसे विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि में लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था. इसे ट्रेड एक्ट 1974 कानून के बाद अमल में लाया गया.

अमेरिका ने तकरीबन 129 देशों को जीएसपी दर्जा दे रखा है. इसके तहत इन देशों के तकरीबन 4,800 प्रॉडक्ट्स की अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री हो सकती है.

जीएसपी का मकसद अमेरिका का अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने और उसमें विविधता लाकर सतत विकास को बढ़ावा देना है. जीएसपी कार्यक्रम विकासशील देशों के उत्पादों को बड़ा बाजार देता है जिनसे उन्हें फायदा होता है.

जीएसपी अमेरिकी कंपनियों के लिए आयातित माल की लागत को कम करता है. इसके चलते बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है. जीएसपी अमेरिका के छोटे कारोबारियों के लिए काफी अहम हैं क्योंकि ड्यूटी फ्री माल लेने से उन्हें ही सबसे ज्यादा लाभ होता है.

चीन से अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात जीएसपी के तहत नहीं आता. लेकिन भारत और ब्राजील जीएसपी दर्जा प्राप्त दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं. वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ट्रंप प्रशासन अब इन भारत और ब्राजील की कारोबारी नीतियों को चुनौती पूर्ण मानने लगा है.

अमेरिका की इस सूची में एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं.