1990 से नॉर्वे की सरकार मुनाफे में हैं. तेल उद्योग से हुई आय के चलते सरकार के पास काफी पैसा आया. इस पैसे को वहां का केंद्रीय बैंक सरकारी पेंशन फंड के जरिये इस्तेमाल करता है. इस लिहाज से नॉर्वे का सेंट्रल बैंक दुनिया का सबसे अमीर बैंक है.

चीन के पास चार निवेश फंड हैं. इनमें सबसे बड़ा है, चाइना इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (सीआईसी). इसकी संपत्ति 813.8 अरब डॉलर है. इस पैसे से सीआईसी देश के विदेशी मुद्रा कोष को मैनेज करता है. साथ ही यूरोप में गैस से लेकर रियल स्टेट तक में निवेश करता है.

स्थापना के बाद बीते 40 साल से अबु धाबी लगातार तेल निर्यात से मुनाफे में है. अबु धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी की गिनती सबसे अमीर निवेशकों में होती है. इसकी संपत्ति में हांग कांग के लक्जरी होटल और लंदन का गेटविक एयरपोर्ट भी शामिल है.

तेल से हुई अकूत कमाई को सऊदी अरब ने सामा फॉरेन होल्डिंग में लगाया है. इस इनवेस्टमेंट फंड को सऊदी अरब का सेंट्रल बैंक चलाता है. फिलहाल रियाद की सरकारी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही है. अगर ऐसा हुआ तो सामा का कुल फंड 2,000 अरब डॉलर हो जाएगा.

कुवैत इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (KIA) दुनिया का सबसे पुराना इनवेस्टमेंट फंड है. KIA की स्थापना 1953 में हुई, इसकी आय तेल निर्यात से होती है. संस्था पर राजनीतिक असर नहीं के बराबर है. अथॉरिटी संपत्तियों का मूल्य बढ़ाने के लिए निवेश करती है.

सेफ चीन का दूसरा बड़ा इनवेस्टमेंट फंड है. इसकी स्थापना कारोबार को मजबूत करने के लिए हुई थी. 2007 में इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया. फिलहाल सेफ का अमेरिकी खजाने में बड़ा हिस्सा है. शेल और रियो टिंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी इसकी हिस्सेदारी है.

दूसरे इनवेस्टमेंट फंड्स से अलग हांग कांग मॉनिटरी अथॉरिटी विदेशों में निवेश नहीं करती. इस फंड का इस्तेमाल घरेलू बाजार में स्थिर रखने के लिए किया जाता है. HKMA सिर्फ हांग सेंग स्टॉक मार्केट के जरिये कारोबार करती है.

सिंगापुर के सरकारी फंड (GIC) की मौजूदा वैल्यू 350 अरब डॉलर है. लेकिन दूसरे सरकारी फंड्स की तरह इसके पास कोई संपत्ति नहीं है. GIC सरकार की तरफ से संपत्तियों का लेन देन करता है. फिलहाल इसका कारोबार 40 देशों में फैला है.

बड़े पैमाने पर गैस बिक्री के चलते कतर की इनवेस्टमेंट एजेंसी ने 335 अरब डॉलर की संपत्ति जुटाई. कतर दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है. देश के पास अभी अगले 138 साल का तक चलने वाला गैस भंडार है. इनवेस्टमेंट एजेंसी के पास विदेशों के निवेश का बांटने की चुनौती है.

नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड भी चीन सरकार का ही है. बुजुर्ग होती जनसंख्या की हिफाजत करने के लिए इसे बनाया गया. 1970 के दशक में लागू की गई एक बच्चा नीति के चलते चीन को बुजुर्ग जनसंख्या की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. बोर्ड ट्रस्टियों के मुताबिक इस फंड से बुजुर्गों की मदद की जाती है.

विश्व बैंक की "डूईंग बिजेनस" रिपोर्ट में सिंगापुर को कारोबार के लिए सबसे अच्छा देश बताया गया है. वहां कारोबार के लिए परमिट लेना और करार की शर्तों को लागू करना सबसे आसान है. सिर्फ तीन प्रक्रियायें पूरी करनी पड़ती हैं, जिनमें ढाई दिन का समय लगता है.

दक्षिण ध्रुव के करीब बसा न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है. देश में कंपनी रजिस्टर करना सबसे आसान है. सिर्फ एक प्रक्रिया है, जो आधे दिन में पूरी हो जाती है. संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने, कर्ज लेने और छोटे निवेशकों का ख्याल रखने में भी न्यूजीलैंड काफी बेहतर है.

यूरोपीय संघ के सदस्य देश डेनमार्क में तीन दिन के भीतर चार प्रक्रियायें पूरी कीजिए और कंपनी शुरू कीजिए. विदेशों के साथ कारोबार करने के लिहाज से बेहद आसान देश है. निर्माण की अनुमति लेने, कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराने और दिवालियेपन को हल करने में डेनमार्क काफी आगे है.

दक्षिण कोरिया में नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन तीन दिन के भीतर हो जाता है. कंपनी शुरू करने के बाद कर्मचारियों का बीमा, पेंशन फंड और दुर्घटना बीमा कराने में एक दिन का वक्त भी नहीं लगता है.

अगर आपने कोई कंपनी बनाने की सोची और उसका नाम तय किया तो सर्टिफिकेट पाने में आपको एक दिन भी नहीं लगेगा. हॉन्ग कॉन्ग में यह प्रक्रिया ऑनलाइन है. किसी बैंक के साथ कर्मचारियों के बीमा और अनिवार्य प्रोविजनरी फंड स्कीम का करार करने में भी एक दिन लगता है. वहां कंपनी शुरू करने में औसतन डेढ़ दिन का समय लगता है.

न्यूजीलैंड के बाद ब्रिटेन में कारोबार के लिए कर्ज लेना बेहद आसान है. चार प्रक्रियायें है जो साढ़े चार दिन में पूरी हो जाती है. कंपनी का नाम चुनने और रजिस्ट्रेशन कराने का काम ब्रिटेन में एक दिन के भीतर हो जाता है. लेकिन संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने और विदेशों के साथ कारोबार करने में ब्रिटेन थोड़ा सा पीछे है.

कंपनी का नाम चुनने और कंपनी ऑपरेट एंग्रीमेंट लेने में अमेरिका में कुछ घंटे लगते हैं. टैक्स के लिए कर्मचारियों को पहचान नंबर लेने और राज्य के सेल्स टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने में भी चंद घंटे ही लगते हैं. अमेरिका में कंपनी शुरू करने में बहुत कम खर्चा है. लेकिन बिजली लेने और टैक्स भुगतान की प्रक्रिया वहां कुछ लंबी है.

स्वीडन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने में पांच दिन लगते हैं. स्वीडन की टैक्स एजेंसी में रजिस्ट्रेशन एक दिन में हो जाता है. कुल मिलाकर स्वीडन में हफ्ते भर के भीतर कंपनी कानूनी रूप से शुरू हो जाती है.

15वें स्थान पर मौजूद जर्मनी में कंपनी शुरू करने के लिए 9 प्रक्रियायें पूरी करनी पड़ती है. कंपनी शुरू करने में औसतन डेढ़ हफ्ता लगता है. बिजली का कनेक्शन लेना और दिवालिया संकट को हल करना बहुत तेजी से होता है. हालांकि संपत्ति की रजिस्ट्री और छोटे निवेशकों के हित सुरक्षित रखना जर्मनी में बहुत आसान नहीं है.

हिमालय की गोद में बसा भूटान वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में 72वें नंबर पर है. वहां कंपनी शुरू करने के लिए आठ प्रक्रियायें पूरी करनी पड़ती हैं, जिनमें औसतन 15 दिन लगते हैं. रजिस्ट्रेशन में तीन दिन लगते हैं. रीजनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफिस से बिजनेस लाइसेंस दो दिन के भीतर मिलता है.

99वें स्थान पर मौजूद नेपाल में कंपनी शुरू करने का कागजी काम 15 दिन लेता है. वहां के सरकारी विभागों में सात प्रक्रियायें हैं. रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकरण में सात दिन लगते हैं.

लालफीताशाही के लिए बदनाम भारत की स्थिति नई रैंकिंग में कुछ बेहतर हुई है. देश 142वें स्थान से ऊपर उठकर 130वें पायदान पर आया है. भारत में कंपनी शुरू करने के लिए 14 प्रक्रियायें पूरी करनी पड़ती हैं. भ्रष्टाचार और अलग अलग सरकारी दफ्तरों का आपसी तालमेल न होने से बहुत वक्त बर्बाद होता है. भारत में कंपनी कानूनी रूप से शुरू करने में 29 दिन लगते हैं.