18,100 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वाला अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया की महाशक्ति है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 22.4 फीसदी है. अगले एक दशक तक अमेरिका के चोटी पर बने रहने का अनुमान है.

11,200 अरब डॉलर जीडीपी वाला चीन दुनिया की दूसरी और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. 1970 के दशक में औद्योगिकीकरण की शुरुआत के बाद चीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. चीनी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 45 फीसदी है.

एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान का सकल घरेलू उत्पाद 4,200 अरब डॉलर है. लेकिन 2008 की वैश्विक मंदी के बाद से जापान की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्ट्स के लिए विख्यात जापान को अमेरिका और दक्षिण कोरिया से कड़ी टक्कर मिल रही है.

मशीन, वाहन, घरेलू मशीनरी और केमिकल उद्योग में धाक जमाने वाला जर्मनी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है. जर्मनी की जीडीपी 3,400 अरब डॉलर है. जर्मनी के पास कुशल कामगार हैं लेकिन देश युवाओं की कमी से जूझ रहा है. 2022 तक जर्मनी के फिसलकर छठे नंबर पर आने का अनुमान है.

फ्रांस दुनिया की पांचवीं और यूरोप की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है. फ्रांस की जीडीपी 2,900 अरब डॉलर है. अनुमान है कि 2022 तक फ्रांस नौवें नबंर पर आ जाएगा. टैक्स नीति और यूरो संकट भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे.

2,850 अरब डॉलर जीडीपी वाला ग्रेट ब्रिटेन छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है. सर्विस और बैंकिंग सेक्टर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा है. लेकिन अगले 10 साल में दूसरे देश ब्रिटेन से आगे निकल जाएंगे. देश आठवें नंबर पर होगा.

2,300 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाला भारत दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है. 7.5 फीसदी विकास दर के साथ भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. 2022 तक भारत ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ सकता है.

कुछ साल पहले तक ब्रिटेन से आगे रहने वाला ब्राजील आंतरिक परेशानियों और धीमी विकास दर से जूझ रहा है. ब्राजील की जीडीपी 1,900 अरब डॉलर है. फिलहाल ब्राजील का आर्थिक विकास ठंडा पड़ा है.

1,800 अरब डॉलर की जीडीपी वाले इटली के लिए बीते 10 साल बेहद दुश्वार रहे हैं. वित्तीय संकट के चलते इटली काफी नीचे आया है.

कनाडा की अर्थव्यवस्था 1,600 अरब डॉलर की है. पेट्रोलियम और खनिजों के लिए मशहूर कनाडा निवेशकों को नहीं लुभा पा रहा है.

एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है.

जब सरकार का खर्च, उसके राजस्व से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति को राजस्व घाटा कहते हैं. अच्छा अर्थशास्त्री इस घाटे को कम से कम करने की कोशिश करता है.

जब सरकार का कुल खर्च, आय और गैर ऋण पूंजियों से हुई आदमनी से ज्यादा हो जाए तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है. इसमें सरकार द्वारा लिये गये कर्जे भी शामिल होते हैं.

अक्सर सरकारें जरूरी महंगी चीजों को लोगों के लिए सस्ता रखती हैं. महंगी खरीद के बावजूद सरकारें अपनी जेब से कुछ पैसा देकर सेवाओं के मूल्य में कमी बनाए रखती हैं. इस रियायत को ही सब्सिडी कहा जाता है.

जब आयात, निर्यात से ज्यादा होता है तो विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है. अंतरराष्ट्रीय कारोबार में आमदमी से ज्यादा खर्चे को व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है. यह रकम करंट अकाउंट डेफिसिट में जाती है.

आय के स्रोत पर वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है. कॉरपोरेट, इनकम और कैपिटल गेन टैक्स इसी के तहत आते हैं.

दूसरे शब्दों में, अप्रत्यक्ष कर. यह एक छुपा हुआ टैक्स है जो सेवाओं और सामान पर लगाया जाता है, जैसे सर्विस चार्ज, एक्साइज, वैट, सेल्स टैक्स आदि. विदेश से लाने वाले सामान पर यह कस्टम शुल्क के तौर पर लगाया जाता है.

नई मुद्रा जारी करने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती हैं. ऐसे में सेवाओं और उत्पादों का मूल्य बढ़ जाता है. इसे मुद्रास्फीति कहते हैं. एक अच्छी अर्थव्यस्था में 5-8 फीसदी की मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है.

मुद्रास्फीति और महंगाई में फर्क है. कई बार नई मुद्रा जारी किये बिना भी बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है. इसे महंगाई कहा जाता है. महंगाई को आम तौर पर मांग और आपूर्ति व भंडारण प्रभावित करते हैं.