कोविड-19 के डर से गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल नहीं जा रही हैं. दिल्ली जैसे महानगर में भी घर में प्रसव के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसे जानकार महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मान रहे हैं.
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दिल्ली की तीनों नगरपालिकाओं के आंकड़े बता रहे हैं कि बीते कई सालों से महिलाओं के स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव कराने के मामलों में आई बढ़ोतरी को कोविड-19 ने उलट दिया है. 2019 तक घर पर जन्म देने के मामले 10 प्रतिशत से भी नीचे गिर गए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये मामले बढ़ कर 35 से 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गए. दक्षिणी दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में 3,658 बच्चों का जन्म हुआ जिनमें से 1,565 (42 प्रतिशत से ज्यादा) जन्म घरों पर ही हुए.
इसी तरह उत्तरी दिल्ली में फरवरी में अभी तक (24 फरवरी) 11,202 बच्चों का जन्म हुआ जिनमें से 4,763 (42 प्रतिशत से ज्यादा) जन्म घर पर ही हुए. ये बढ़ते हुए आंकड़े दिल्ली के लिए गंभीर चिंता का विषय तो हैं ही, ये दूसरे राज्यों में दूर दराज के इलाकों के हालात का संकेत भी दे रहे हैं. लगभग दो दशक पहले तक भारत में मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) और नवजात शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) बहुत ऊंची थी, जिसके कई कारणों में से एक था गर्भवती महिलाओं का घर पर जन्म देना.
स्थिति में सुधार लाने के लिए पूरे देश में स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के इंतजामों को मजबूत किया गया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे कर तैयार किया गया. धीरे-धीरे स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के मामले बढ़ने लगे और साथ ही मातृत्व मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में गिरावट आने लगी. दिल्ली में 2001 में प्रसव के कुल मामलों में से 62.11 प्रतिशत मामले स्वास्थ्य केंद्रों में दर्ज किए गए थे.
गर्भवती महिलाओं के घर पर असुरक्षित रूप से जन्म देने की वजह से देश में नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर बहुत ऊंची हुआ करती थी.तस्वीर: Getty Images/AFP/M. Sharma
2005 में यह आंकड़ा बढ़ कर 73.2 प्रतिशत पर, 2010 में 78.51 पर, 2015 में 84.41 पर, 2017 में 89.1 और 2019 में 91.15 प्रतिशत पर पहुंच गया था. 2007 में राष्ट्रीय राजधानी में आईएमआर 36 (यानी हर 1,000 जीवित बच्चों के जन्म पर 36 की मौत) थी और 2016 तक घट कर 18 पर आ गई थी. अगर यह दौर उलट गया तो फिर से मृत्यु दरें बढ़ जाएंगीं और एक दशक से भी ज्यादा के अथक प्रयासों से हासिल की गई स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि हाथों से फिसल जाएगी.
जानकार चिंतित हैं क्योंकि दुर्भाग्य से उन्हें ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है. महामारी की शुरुआत में तो बड़े अस्पतालों को सिर्फ कोविड के मामलों के लिए समर्पित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहां प्रसव बंद हो गया. फिर लोगों के मन में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रमित हो जाने को लेकर डर बैठ गया. अब जा कर अस्पतालों पर कोविड के मामलों का बोझ तो कुछ कम हुआ है लेकिन लोगों में डर अभी भी बना हुआ है.
नए मातृत्व अवकाश कानून के बाद भारत में विश्व में लंबे सवैतनिक अवकाश देने वाले देशों में कनाडा और नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर होगा. देखिए दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां नौकरीपेशा मांओं के लिए क्या कुछ कर रही हैं.
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मातृत्व लाभ (संशोधित) एक्ट, 2016
भारतीय मातृत्व लाभ एक्ट 1961 के अनुसार पहले महिला को 12 हफ्तों का अवकाश मिलता था और इसका आधा यानी 6 हफ्ते वह बच्चे के जन्म से पहले ले सकती थी. अब नये संशोधित कानून के मुताबिक किसी महिला को कुल 26 हफ्ते का अवकाश मिल सकेगा, जिसमें से 8 हफ्ते वह पहले ले सकेगी.
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दत्तक, सरोगेट मांएं भी शामिल
इस लाभ के दायरे में तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं या सेरोगेट मांओं को भी शामिल किया गया है. नये कानून के अनुसार इन्हें 12 हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है. गोद लेने के मामले में बच्चे को घर लाने के समय से यह 12 हफ्ते गिने जाएंगे.
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कई कामकाजी मांएं अब भी सुविधा घेरे से बाहर
भारत में इस कानून से संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली करीब 18 लाख महिलाओं को लाभ होने का अनुमान है. लेकिन असंगठित क्षेत्रों में काम कर महिलाओं के लिये इसमें कुछ भी नहीं है. कई नौकरीपेशा महिलाओं को बच्चे के जन्म और शुरुआती सालों में उनके पालन पोषण के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है. इस तरह महिलाएं वर्कफोर्स से बाहर हो जाती हैं और दोबारा लौटने का रास्ता मुश्किल हो जाता है.
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पिताओं के योगदान पर जोर नहीं
स्वीडन में करीब चालीस साल पहले ही पितृत्व अवकाश का कॉन्सेप्ट आया था. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आज 167 में से 78 देशों में पिता बनने वाले पुरुषों को कानूनी अवकाश मिलता है. भारत में लैंगिक असमानता के बने रहने के पीछे बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारियां दोनों में ना बंटना भी एक बड़ा कारण है.
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कॉर्पोरेट जगत में महिला प्रमुखों की अहम भूमिका
इंटरनेट कंपनी याहू की सीईओ मारिसा मायर ने पहली बार खुद मां बनने पर तो केवल दो हफ्ते की छुट्टी ली लेकिन अपनी कंपनी में 16 हफ्तों के मातृत्व अवकाश की नीति को मंजूरी दी.
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सभी तरह के माता, पिता और अभिभावक शामिल
1 जनवरी 2016 से अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी पेपाल ने अपनी सवैतनिक मातृत्व अवकाश नीति में बदलाव लाते हुए मांओं को पहले 8 हफ्तों के लिए पूरे वेतन पर छुट्टी देने का नियम बनाया है. उसके बाद माता, पिता या समलैंगिक पार्टनर भी 8 से लेकर 16 हफ्तों तक का अवकाश लेकर बच्चे के साथ घुलने मिलने में समय बिता सकते हैं.
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गोद लेने को भी बढ़ावा
ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी ईबे ने भी हाल ही में मातृत्व अवकाश के दौरान मिलने वाले वेतन में भारी बढ़ोत्तरी के साथ नए पिताओं को भी 12 हफ्ते तक पूरे वेतन के साथ छुट्टी देने की नीति बनाई है. गोद लिए बच्चों के मामले में भी बराबर सुविधा मिलेगी और बच्चे के खर्च के लिए एक बार बोनस राशि भी.
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फेसबुक प्रमुख ने पेश की मिसाल
सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक में भी नए बदलाव हुए हैं. इसमें नए पिताओं और समलैंगिक पार्टनरों के लिए चार महीने तक पूरे वेतन के साथ छुट्टी लेने की व्यवस्था है.
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कैसा है जर्मनी में नौकरीपेशा मां होना
जर्मनी में मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की नीतियां पूरे विश्व की सबसे उदार नीतियों में गिनी जाती हैं. जर्मनी में बच्चे के जन्म से तीन साल तक छुट्टी मिल सकती है. इनमें से केवल पहले 26 हफ्ते ही पूरे वेतन के साथ जबकि बाद के 26 हफ्ते कम वेतन के साथ मिलती है. बाद के दो साल कोई वेतन नहीं मिलता लेकिन नौकरी बनी रहती है.