शहरों के विस्तार का असर हरियाली पर पड़ा है. कई जगहों पर पार्क पार्किंग में बदल गए. लेकिन अब सीमित जगह के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है. यही वजह है कि अब हरियाली को भी मंजिल दर मंजिल ऊपर उठाने की तैयारी हो रही है.

प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भविष्य के शहरों को कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा. साथ ही पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ानी होगी. ट्रांसपोर्टेशन की गुंजाइश को कम से कम करना होगा.

एप्रिली अर्बन डिजायन स्टूडियो ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के लिए स्काईफॉर्म का कॉन्सेप्ट तैयार किया है. तमान स्काई टावर का बगान शहर के लिए फेफड़ों का काम करेगा.

स्काईफॉर्म का सबसे जरूरी हिस्सा हैं पेड़. प्रकृति की नकल कर डिजायन तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है. मसलन पेड़ के आकार का ये गार्डन जगह कम लेगा और मजबूत भी होगा.

स्काईफॉर्म प्रोजेक्ट में ग्रीन एनर्जी पर जोर है. 3,200 वर्गमीटर में सोलर पैनल लगाए जाएंगे. ग्रीन टावरों पर पवनचक्कियां भी लगाई जाएंगी. इस बिजली का इस्तेमाल हीटिंग और रोशनी के लिए किया जाएगा.

स्काईफॉर्म में बारिश के पानी को भी जमा किया जाएगा. उसे साफ किया जाएगा और पीने के ताजा पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. पानी का बेहतर प्रबंधन कर खेती में उसका इस्तेमाल किया जाएगा.

स्काईफॉर्म के केंद्र में आम सामाजिक जगह होगी. ग्राउंड फ्लोर पर फूड मार्केट होगा. ऊपरी मंजिलों पर शहर के लोग चाहे तो क्यारियां किराये पर लेकर फल और सब्जियां उगा सकेंगे.

एप्रिली के मुताबिक, "अर्बन स्काईफॉर्म मिनी इकोसिस्टम बनाए जो शहरी समुदाय के लिए संतुलन का काम करेगा." वक्त के साथ डिजायन पुराना पड़ रहा है लेकिन फिलहाल यही सबसे सही विकल्प दिखाई पड़ता है.

पेरिस के कई इलाकों में पैदल रास्तों और बस या ट्रेन स्टेशन के पास से गुजरना मुश्किल हो रहा था. पेशाब की बदबू से परेशान लोग उससे झुटकारा तो चाहते थे लेकिन शहर के प्रशासन को लंबे समय से इसका कोई अच्छा उपाय नहीं मिल रहा था.

पेरिस में पहले से जगह जगह मुफ्त सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था है. यह पूरी तरह स्वचालित हैं जहां हर बार इस्तेमाल के बाद अपने आप उनकी सफाई भी हो जाती है. इसके बावजूद कुछ कोने ऐसे बन गए ते जहां लोग बार बार पेशाब करते रहते थे.

एक रेलवे स्टेशन के पास दो तरह के अनोखे पब्लिक टॉयलेट के परीक्षण का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है.

तस्वीर में दिख रहे इस लाल टॉयलेट में आगे के हिस्से में पेशाब किया जा सकता है और पीछे के हिस्से में लगे पौधे तक मूत्र के अंदर पाए जाने वाले यूरिया को पहुंचाने की व्यवस्था है. नीचे लगे इस बॉक्स में फूस रखी जाती है.

फूस में जाकर गिरने वाला मूत्र फूस के साथ मिल जाता है और पौधे के साथ मिलकर वह कम्पोस्ट खाद बन जाता है, जिसे पार्कों में इस्तेमाल किया जा सकता है. फूस में ज्यादा कार्बन होने के कारण मूत्र पड़ने पर बदबू भी कम आती है.

फ्रेंच भाषा में 'यूरीत्रोतॉयर' कहे जाने वाले ये इनोवेटिव टॉयलेट दो आकारों में उपलब्ध हैं. इसका अर्थ होता है फुटपाथ का टॉयलेट. इसमें 600 लोगों तक के मूत्र को सोखने की क्षमता है. ऐसे हर टॉयलेट का दाम करीब 3,000 यूरो है.

इसमें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सेंसर लगे हैं, जो टॉयलेट के भरने पर सिग्नल दे देते हैं. फिर सफाईकर्मी इन्हें खाली कर सकते हैं. इसे फालटाजी नाम की डिजाइन कंपनी में बनाया है.

तस्वीर में दिख रहे 45 साल के इंजीनियर लोराँ लेबो और विक्टर मसिपा ने यह अनोखा टॉयलेट बनाया है. वे अब महिलाओं के लिए भी ऐसा उपाय निकालने के बारे में सोच रहे हैं. लेकिन उससे पहले इस परीक्षण के नतीजों का इंतजार है. (मेलानी हॉल/आरपी)

2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत से निकलती है. अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए ये बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है. उर्जा के भूखे चीन के लिए जहां इस नदी का पनबिजली परियोजनाओं के लिए महत्व है, वहीं भारत और बांग्लादेश के बड़े भूभाग को ये नदी सींचती है. भारत और चीन के बीच इसके पानी के इस्तेमाल के लिए कोई द्विपक्षीय संधि नहीं है लेकिन दोनों सरकारों ने हाल में कुछ कदम उठाए हैं.

2011 में अफ्रीकी देश इथियोपिया ने ग्रांड इथियोपियन रेनेसॉ बांध बनाने की घोषणा की. सूडान की सीमा के नजदीक ब्लू नील पर बनने वाले इस बांध से छह हजार मेगावॉट बिजली बन सकेगी. बांध बनाने का विरोध सूडान भी कर रहा है लेकिन मिस्र में तो इससे पानी की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है. 1929 और 1959 में संधियां हुई हैं. लेकिन इथियोपिया किसी बात की परवाह किए बिना बांध बना रहा है जो 2017 तक पूरा हो सकता है.

तुर्की सीरियाई सरहद के पास तिगरिस नदी पर इलिसु बांध बना रहा है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के से सिर्फ तिगरिस बल्कि यूफ्रेटस की हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जाना है. तुर्की अपनी अनातोलियन परियोजना के तहत तिगरिस-यूफ्रेटस के बेसिन में कई और बांध और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट लगाना चाहता है. लेकिन इससे सबसे बड़ा घाटा इराक का होगा जिसे अब तक इन नदियों का सबसे ज्यादा पानी मिलता था.

पानी के बंटवारे के लिए विश्व बैंक ने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि कराई जिसे सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है. इसके तहत ब्यास, रावी और सतलज नदियों का नियंत्रण भारत को सौंपा गया जबकि सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को. पानी का बंटवारा कैसे हो, इसे लेकर विवाद रहा है. चूंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियां भारत से होकर जाती है, भारत इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकता है.

दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस मेकॉन्ग नदी पर शायाबुरी बांध बना रहा है जिसका उसके पड़ोसी देश और पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं. बांध के बाद ये नदी कंबोडिया और वियतनाम से गुजरती है. उनका कहना है कि बांध के कारण उनके मछली भंडार और लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित होंगी. गरीब लाओस शायाबुरी बांध को अपनी आमदनी का जरिया बनाना चाहता है. उसकी योजना इससे बनने वाली बिजली को पड़ोसी देशों को बेचना है.

मध्य पूर्व में जॉर्डन नदी का बेसिन इस्राएल और अन्य देशों के बीच सियासत का एक अहम मुद्दा है. मध्य पूर्व में पानी के स्रोतों की कमी होने की वजह इस्राएल, पश्चिमी तट, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के बीच अकसर खींचतान होती रहती है. 1960 के दशक में पानी के बंटवारे को लेकर इस्राएल और अरब देशों के बीच तीन साल तक चले गंभीर विवाद को जल युद्ध का नाम दिया जाता है.