पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मांग की थी कि राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए स्विट्जरलैंड के अधिकारियों से संपर्क किया जाए. लेकिन मंगलवार को प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने न्याय मंत्री से बात की है और वह स्विट्जरलैंड की सरकार को संदेश भेजेंगे. इस संदेश में अपील की जाएगी कि 2007 को भेजे गए पाकिस्तानी सरकार के आदेश को वापस लिया जाए.

2007 में स्विस अधिकारियों को एक संदेश में कहा गया कि वे राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ कार्रवाई को रोकें.

परवेज अशरफ के बयान के बाद जरदारी पर जांच शुरू हो जाएगी. सूचना मंत्री कमर जमान कायरा ने कहा, "प्रधानमंत्री परवेज अशरफ ने अदालत से कहा है कि उन्होंने न्याय मंत्री को कार्रवाई शुरू करने के आदेश दे दिए हैं."

कायरा के मुताबिक अदालत ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और 25 सितंबर तक अपने फैसले को स्थगित कर दिया है. इस दिन को पाकिस्तान सरकार स्विस अधिकारियों को भेजे जाने वाले संदेश का मसौदा पेश करेंगे.

जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले 1990 की दशक से हैं जब उनकी पत्नी बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थीं.

2007 में उस वक्त पाकिस्तान के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2007 में भुट्टो के साथ एक राजनीतिक समझौते के बाद जरदारी के खिलाफ आरोपों को खत्म कर दिया था.

एमजी(एपी/डीपीए)