प्रस्ताव पारित तो हुआ लेकिन पहले जर्मनी और फिर अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से उसके पारित होने में काफी देरी हुई. मीडिया में आई खबरों के अनुसार प्रस्ताव में पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के साथ साथ यह भी लिखा हुआ था कि परिषद के सदस्य आतंकवाद के इस तरह के कृत्यों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित करते हैं और सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार पाकिस्तान की सरकार के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं.

माना जा रहा है कि चीन चाह रहा था कि वक्तव्य उस समय जारी हो जब पाकिस्तान की सरकार हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रही हो. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि ये हमला भारत ने ही करवाया था और भारत की साजिश थी कि 26/11 मुंबई हमलों जैसा एक हमला कराए जिसमें आतंकवादी कई लोगों को बंधक भी बना सकें.

कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि वक्तव्य के पीछे चीन की मंशा यह भी हो सकती है कि आतंकी संगठनों को पनाह देने के आरोपों के बीच पाकिस्तान खुद को आतंकवाद के शिकार के रूप में प्रस्तुत कर पाए.

प्रस्तावित वक्तव्य का पहला मसौदा मंगलवार को चीन ने सदस्य देशों के देखने के लिए प्रस्तुत किया. इस तरह के प्रस्तावों की एक समयसीमा होती है और उसके खत्म होने तक अगर किसी सदस्य देश ने कोई आपत्ति नहीं की तो वो पारित माना जाता है.

इस प्रस्तावित मसौदे की समयसीमा के अंत होने से ठीक पहले जर्मनी ने अपनी सरकार से सलाह लेने का कारण देते हुए इसे लंबित कर दिया और समयसीमा अगले दिन तक बढ़ा दी गई.

अगले दिन जब नई समयसीमा के अंत का समय नजदीक आया तो इस बार अमेरिका ने प्रस्तावित मसौदे को लंबित कर दिया. अंत में, वक्तव्य बुधवार को ही जारी हो पाया. वक्तव्य में शब्द तो वही रहे जो चीन चाहता था, लेकिन इसके जारी होने का समय चीन की पसंद के अनुसार नहीं हो पाया.

जानकार इसे कूटनीतिक रणनीति के जरिए जर्मनी और अमेरिका का चीन को संदेश देने का प्रयास मान रहे हैं.

जानकारों के अनुसार, संभव है कि अमेरिका इसके जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके ओसामा बिन लादेन को 'शहीद' कहने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाह रहा हो. कुछ लोगों को यह भी मानना है कि अमेरिका और जर्मनी, दोनों ने यह कदम भारत और चीन की सीमा पर चीन की सेना द्वारा उठाए गए कदमों के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उठाया.

हालांकि ऐसा अभी तक इनमें से किसी भी देश के द्वारा किसी भी आधिकारिक बयान में नहीं कहा गया है.

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